कृषिउत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था
शेतीमालाच्या बाजारपेठेचा हा उग्र प्रश्न स्वातंत्र्यानंतर समाजवादी
धुरिणांच्या लक्षात आला, याबद्दल अनेक अहवाल लिहिले गेले चर्चा झडल्या
आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांची एक देशव्यापी यंत्रणा तयार करण्यात
आली. या व्यवस्थेचे स्वरूप बारकाईने पाहिले तर प्रश्न पडतो तो असा की,
ही सारी व्यवस्था शेतकऱ्यांना बाजारपेठेची आणि किंमतीची हमी मिळावी ही
यंत्रणेच्या शिल्पकारांची खरोखरच बुद्धी होती काय? त्यांचा खरा हेतू ग्रामीण
व्यवस्थेतील मातबर शेतकरी, आडते, व्यापारी, दलाल यांना मिळत असलेला
लाभ स्वातंत्र्योत्तर काळातील शासनाला जवळ असणाऱ्या लोकांच्या पदरात
टाकण्याचा असावा.
जमाना समाजवादाचा, त्यामुळे नवीन यंत्रणेत जुन्याच बाजारव्यवस्थेचे
सहकारीकरण किंवा नोकरशाहीकरण करण्याची योजना दिसते. बाजारपेठा
शेतकऱ्याच्या जवळ आणण्याऐवजी दूर नेल्या गेल्या. साधारणपणे, प्रत्येक
तालुक्यात एक कृषि उत्पन्न बाजार समिती असावी. त्या समितीची एक किंवा
अधिक मंड्या असाव्यात. अशा मंड्यांसाठी जमिनी सक्तीने संपादन करून सरकारने द्याव्या,
समितीच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी त्यांचा सर्व माल या
मंड्यांतच आणून विकला पाहिजे, काही किरकोळ विक्री सोडल्यास मंडीबाहेर
माल विकणे हा गुन्हा होतो. समित्या तशा लोकशाही तोंडवळ्याच्या, त्यावर
काही शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, काही व्यापाऱ्यांचे; पण मोठी संख्या परिसरातील
सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींची. समितीचा सभापती निवडला जायचा, पण
राज्यकर्त्या पक्षाचे प्राबल्य रहावे अशा बुद्धीनेच समितीची आखणी केलेली.
थोड्याच काळात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या राज्यकर्त्या पक्षाच्या
कार्यकर्त्यांची चरायची कुरणे झाली.
शेतकऱ्यांनी वाहतूक करून माल मंडीत आणायचा, मालाची उतरंड लावून बसायचे; उन्हापावसापासून संरक्षणाची सोय बहुधा नाहीच. याउलट, व्यापारी मंडळींची मोठी सोय झाली. सगळा शेतीमाल एका जागी येऊन पडू लागला. त्याच्या संरक्षणाची व्यवस्था अपुरी असल्याने शेतकरी होईल तितक्या लवकर विक्री व्हावी यासाठी घायकुतीला आलेला. व्यापाऱ्यांची टोळी त्यांच्या सोयीने येणार. औपचारिकरीत्या म्हटले तर लिलाव बोलले
