पान:कोयत्याच्या मुठीत (Koytyachya Muthit).pdf/93

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

पार्लरचा कोर्स पूर्ण केलाय आणि आज ती पुण्याला नोकरी करतेय. सतराव्या वर्षी ठरलेलं लग्न मोडण्याचा निर्णय तिनं घेतला आणि आज ती स्वतःच्या पायावर उभी आहे. आमच्या टीममधल्या आणखी एका मुलीनं जेव्हा ड्रायव्हिंगचा कोर्स पूर्ण केला, तेव्हा वय भरत नाही म्हणून तिला लायसेन्स मिळालं नाही. पण अठरा वर्षे पूर्ण झाल्यावर आपण स्कूलबस किंवा रिक्षाच चालवणार, असा तिचा आग्रह. शिक्षण घेता आलं नाही, ही तिच्या मनातली सल आहे आणि आता शाळकरी मुलांची ने-आण करून स्वतःच स्वतःच्या जखमेवर कुंकर घालणं, हे तिचं स्वप्न!

 सगळ्या मुलींच्या कहाण्या थोड्याफार फरकानं सारख्याच. जनसुनावणीत सगळ्यांनाच बोलणं शक्य नव्हतं. पण ज्या बोलल्या, त्या मनापासून, तळमळीनं बोलल्या. सोळाव्या वर्षी दुसऱ्यांंदा गर्भवती राहिलेली मुलगी, लहानपणीच विधवा झालेली मुलगी, लग्नानंतर सहाच महिन्यांत पतीपासून वेगळी झालेली मुलगी... अशा अनेक जणी आपल्या भविष्याबद्दल रोखठोक प्रश्न उपस्थित करू लागल्या, लहान वयात लग्नाचं आणि मातृत्वाचं ओझं लादलं गेल्यामुळे भविष्यात कसा अंधार झाला हे सांगू लागल्या, तेव्हा आयोगाचे सदस्य गहिवरले. दरवर्षी स्थलांतर ज्यांच्या नशिबी आलं त्यांच्या मुलींच्या नशिबी केवळ उपेक्षा आणि यातनाच यायला हव्यात का, हा मुलींनी केलेल्या मांडणीचा ‘लसावि' मानता येईल. शाळा-शिक्षण या गोष्टींचं मुलींच्या दृष्टीनं जणू काही महत्त्वच नाही, असं त्या सांगत होत्या. गावचा रस्ता किती खराब आहे आणि तिथून शाळेत येताना कष्टांबरोबरच वाईट नजरांचाही कसा त्रास सहन करावा लागतो, हे त्या आवर्जून नमूद करत होत्या. शाळेच्या वेळेत एसटी मिळालीच पाहिजे, अशी जोरदार मागणी करत होत्या. मोडकळीला आलेल्या शाळेच्या धोकादायक इमारती आणि मुलींसाठी स्वच्छतागृहांचा अभाव, ही परिस्थिती आयोगाच्या सदस्यांना अस्वस्थ करणारी होती. शिक्षण, आरोग्य, एसटी, पोलिस अशा वेगवेगळ्या खात्यांच्या अधिकाऱ्यांंना सदस्य वेळोवेळी सूचना देत राहिले. अधिकारी त्यांच्या समस्या सांगतानाच मुलींसाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची आश्वासनं देत राहिले.

 लेक लाडकी अभियानच्या वतीनं आम्ही आयोगासमोर यावर्षी झालेल्या बालविवाहांची यादी याच जनसुनावणीत सादर केली. हे विवाह होण्यापूर्वी शासकीय अधिकारी आणि पोलिसांना आम्ही कळवलं होतं, हेही सांगितलं. परंतु 'असे विवाह गुपचूप होतात, तालुक्याबाहेर उरकले जातात आणि नंतर कुणी मान्य करत नाही,' असं सांगून अधिकाऱ्यांंनी कानावर हात ठेवले. मग आयोगानं या विवाहांची स्वयंस्फूर्तीनं म्हणजे सू-मोटो चौकशी करण्याचे आदेश दिले तेव्हा सगळ्यांचेच धाबे दणाणले.

८९