जनसुनावणी पूर्णतः यशस्वी झाल्याचा आनंद घेऊन आम्ही सातारला परतलो; पण मनात असंख्य विचार घोळत राहिले. आदेश, सूचना, निर्देश, कायदा... हे सगळं कधीपर्यंत ? प्रश्नाच्या मुळाशी आपण जाणार आहोत की नाही? या सगळ्या समस्या ज्यातून उद्भवल्या, त्या परिस्थितीचं काय करायचं? खूप काम करावं लागणार आहे. मुलींच्या या अवस्थेला त्यांच्या पालकांची परिस्थिती आणि त्याकडे झालेलं सगळ्यांचंच दुर्लक्ष कारणीभूत आहे. ही साधीसुधी, कष्टाळू आणि प्रामाणिक माणसं. स्थिरस्थावर होणं माहीतच नाही, अशा समाजातली. जिथं स्थैर्यच नाही, तिथं संस्कारांची अपेक्षा का करायची? भटकत-भटकत ही माणसं कधीतरी या भागात आली आणि सिंदफणा नदीकाठी विसावली. पूर्वीच्या हैदराबाद संस्थानचा हा भाग. यांच्या जमिनी मोठ्या आहेत; पण निसर्गाची साथ नाही. सततचा दुष्काळ. बारमाही पाण्याची कुठलीच व्यवस्था नाही. पश्चिम महाराष्ट्र सुजलाम्-सुफलाम् राहावा, तिथं स्वस्त श्रम उपलब्ध व्हावेत म्हणून मुद्दामच हा भाग मागास ठेवला असावा, असं साधार वाटण्याजोगी परिस्थिती.
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतर करणाऱ्यांंसाठी धोरण तयार होतं. आसाममधला माणूस त्याचे फायदे महाराष्ट्रात घेतो. पण राज्यातल्या राज्यात स्थलांतरित होणाऱ्या या आठ-दहा लाख लोकांसाठी धोरण तयार होऊ शकत नाही. त्यांची जी फरफट होते, त्याचा बळी ठरतात महिला आणि मुलीच. मुली नकोशा वाटतात आणि कोयता वाढणार असल्यामुळे मुलगा हवासा वाटतो. ती त्यांची आर्थिक मजबुरीच आहे.
