लग्नाच्या वेळी मुलगी लहानच असावी लागते. मुलगा मात्र कितीही मोठा असला, तरी चालतं. अर्थातच त्यामुळे मुली आणि बायका हिंसाचारालाही मोठ्या प्रमाणावर बळी पडतात. हीच परिस्थिती बदलायची म्हणून निव्वळ मुलांसाठी कार्यक्रम सुरू केले होते. म्हणूनच जागतिक महिला दिनी झालेल्या मेळाव्याला व्यासपीठावर सगळे पुरुष असतील, अशी व्यवस्था आम्ही केली. आमच्यासोबत स्त्रियांना सुरक्षित वाटेल, असा समाज आम्ही निर्माण करू, अशी त्यावेळची घोषणा होती.
इकडे, मुलींच्या गटांच्या बैठका सुरूच होत्या. बदल घडवण्यासाठी ज्या मुली पुढे आल्या, त्यांची आम्ही 'चेंजमेकर' म्हणजे 'बदलाचे वाहक' म्हणून निवड केली. योगशिक्षण, कराटे, किशोरावस्थेतील शारीरिक-मानसिक बदल याविषयी प्रशिक्षण सुरू झालं. मानसशास्त्रीय खेळांमधून मुलींमध्ये भान निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. एकूण १२० मुलींची निवड केली होती. त्यातल्या ४० मुलींच्या पहिल्या बॅचचे शिबिर साताऱ्यात झालं. व्यवसाय प्रशिक्षणासाठी गटांमधून मुलींची निवड आणि नोंदणी सुरू झाली. त्यासाठी कुणाला काय शिकावंसं वाटतं, हे जाणून घेण्यासाठी आधीच सर्वेक्षण केलं होतं. आशा सेविकांनी त्यानुसार तक्ते तयार केले. नर्सिंग, कॉम्प्युटर, ड्रायव्हिंग असे कौशल्यविकास अभ्यासक्रम मुलींनी निवडले. पंतप्रधान कौशल्यविकास कार्यक्रमांतर्गत नोंदणी करायला बीडला गेलो आणि पहिला धक्का बसला. अठरा वर्षांच्या आतल्या मुला-मुलींना प्रवेशच नाही! याबाबत आम्ही गिरीश बापट, प्रकाश जावडेकर यांना भेटलो. बालविवाह ही या भागातली गंभीर समस्या असल्यामुळे आणि शिक्षणव्यवस्थेवर ताण येत असल्यामुळे कौशल्यविकासात किशोरवयीन मुलींचा समावेश करा, अशी विनंती केली. पण उपयोग झाला नाही.
या मुलींना केवळ प्रशिक्षण आणि उपदेश देऊन काय होणार? त्या कधीच घराबाहेर पडल्या नव्हत्या. त्यामुळे त्यांना व्यवहार आणि समाजातल्या कार्यप्रणालींची माहिती होणंही आवश्यक होतं. मग साताऱ्याच्या शिबिरादरम्यान मुलींची बामणोलीला सहल नेली. आयुष्यात पहिल्यांदाच मुलींनी बोटिंग केलं. सातारच्या कोर्टाचं कामकाज दाखवायला त्यांना नेलं. जिल्हा न्यायाधीश पाथर्डीचे. म्हणजे, नगर आणि शिरूर-कासारच्या सीमेवरचे. त्यांनी सुनावणीनंतर मुलींना मागच्या हॉलमध्ये बोलावून घेतलं आणि त्यांच्याशी गप्पांमध्ये रंगून गेले. बँकेचे कामकाज बघण्यासाठी मुलींना आम्ही माणदेशी महिला बँकेत घेऊन गेलो. तिथल्या बचतगटांनी सुरू केलेले
