सिव्हिल सर्जनवर सोडून मोकळं होऊ शकणार नाही. काही खटले आपल्याला अखेरपर्यंत लढवावे लागतील. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या विषयावर सर्वात आधी न्यायाधीशांच्या कार्यशाळा घ्यायला हव्यात. आव्हानं बहुपदरी होती. धावपळ होणार होती; पण थांबून चालणार नव्हतं. दरम्यान, त्याच काळात यासंदर्भातील केंद्रीय देखरेख समितीवर माझी निवड झाली. अर्थातच राज्याच्या सल्लागार समितीतही स्थान मिळालं आणि बैठकांमधून वादळी चर्चा होऊ लागल्या. अखेर युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंडच्या (यूएनएफपीए) सहकार्यानं तब्बल दीड वर्ष आम्ही न्यायाधीशांच्या कार्यशाळा राबवल्या. या काळात एकाही शनिवारी मी घरी नसायचे.
या कालावधीकडे आता जेव्हा मी पाहते, तेव्हा एक लक्षात येतं. खरी कार्यशाळा आमचीच सुरू होती. बऱ्याच गोष्टी आम्हीही नव्यानं शिकत होतो. लोकांचे मुखवटे आणि चेहरे याच काळात लक्षात येऊ लागले. आमचेच कार्यकर्ते काही प्रकरणांमध्ये फितूर झाले. अनेकांना त्याची मोठी किंमतही मिळाली. त्यामुळं खटल्याचा निकाल होईपर्यंत सावधगिरी बाळगण्याचं शिक्षण आपोआपच मिळालं. याच काळात पीसीपीएनडीटी कायद्यालाच आव्हान देणारेही समोर उभे ठाकले. दोन दाम्पत्यांनी याचिका दाखल केली होती. “आम्हाला दोन मुले आहेत आणि मुलगी हवी आहे. लिंगसमतोल राखण्याची सुरुवात घरापासून करायची आहे. हा आमचा घटनादत्त अधिकार असून, पीसीपीएनडीटी कायद्यामुळे तो हिरावला जातोय," अशी मांडणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली होती. याचिकांचं ‘ड्राफ्टिंग' अत्यंत चपखल केलं होतं. आम्ही फक्त मुलींना जन्म घेण्याचा अधिकार मागत होतो; पण ही अडथळ्यांची शर्यत काही केल्या संपतच नव्हती. आमच्यासाठी ही कार्यशाळाच की!
२०११ च्या जनगणनेची आकडेवारी समजायला अजून अवकाश होता. पण २००१ च्या जनगणनेची आकडेवारी आणि त्यानंतर त्यात वर्षी होणारे बदल ढोबळ स्वरूपात समोर येत होते. शून्य ते सहा वयोगटातल्या मुलींचं प्रमाण घटत चाललंय, ही अस्वस्थ करणारी माहिती समजत होती. अखेर जेव्हा जनगणना अहवाल आला, तेव्हा सगळेच अवाक् झाले. दरहजारी मुलांमागे बीड जिल्ह्यात अवघ्या ८०७ मुली आहेत, हे अंतिम आकडेवारीत समोर आलं. बीड जिल्ह्यातल्या ज्या तालक्यांमध्ये दर हजारी मुलांमागे मुलींची संख्या २००१ च्या जणगणनेत नऊशेच्या वर होती, त्यातल्या अनेक तालुक्यात ती धक्कादायकरीत्या साडेसातशे ते आठशेच्या दरम्यान उतरली होती.
