सोनोग्राफी मशीनवर अशा चाचण्या घेण्याचे प्रकार काही दिवस थांबले. नंतर तुरळक प्रमाणात, छुप्या पद्धतीनं ते पुन्हा सुरूही झाले. बैठकीच्या किंवा सुनावणीच्या निमित्तानं आम्ही बीडमध्ये गेलो, की हे प्रकार बंद व्हायचे. आमची पाठ फिरली की पुन्हा सुरू व्हायचे. फक्त चाचण्यांचे दर वाढले होते. ही माहिती आमच्या कानावर पोहोचवणारी यंत्रणा आता तयार झाली होती. दुसरीकडे या विषयावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपसुद्धा सुरू झाले होते. त्यामुळं बीडमधलं एकंदर वातावरण ढवळून गेलं होतं. आम्ही मात्र एका वेगळ्याच चमत्कारिक परिस्थितीत सापडलो होतो. पीसीपीएनडीटी कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा पुरेशा प्रभावानिशी अस्तित्वातच आली नव्हती. आतापर्यंत सात प्रकरणं आम्ही उजेडात आणली होती आणि त्यामुळे न्यायालयात हेलपाटे घालून घाम फुटत होता.
राज्यात सगळीकडे अशा घटनांवरील न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये कमी-अधिक फरकानं विचित्र गोंधळाची परिस्थिती होती. कोर्टात आम्हाला फारशी चांगली वागणूक मिळत नव्हती. पीसीपीएनडीटी कायद्याचं स्वतंत्र पुस्तकही छापलेलं नव्हतं. न्यायाधीशांनाच पुरेशी माहिती नसायची. प्रकरण दाखल करण्यापासून प्रत्येक प्रक्रियेत अडथळे यायचे. एक तर अशा प्रकरणांमध्ये कारवाईचे अधिकार सिव्हिल सर्जनकडे. पोलिसांचा संबंधच नाही, हेच कुणाला माहीत नव्हतं. आम्हाला ते सांगावं लागत होतं. पोलिसांकडून प्रकरण आल्याशिवाय आम्ही खटला लढवणार नाही, असं सरकारी वकील म्हणायचे. परंतु अशा प्रकारचे खटले ‘प्रायव्हेट क्रिमिनल केस' या सदरात मोडतात. ती सरकारी अधिका-यांनी दाखल केलेली असते. ज्या प्रकारे वनखात्याची किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा असते आणि स्वतंत्र प्रकरणे असतात, त्याप्रमाणे सिव्हिल सर्जनने दाखल केलेला हा फौजदारी स्वरूपाचा खटला असतो. न्यायालयीन यंत्रणेत याबाबत माहिती असलेल्या व्यक्ती फारच मोजक्या होत्या. शिवाय, तारखेला आलेले डॉक्टर हे प्रचंड व्यापातून वेळ काढून आले आहेत आणि आम्ही एनजीओवाले निरुद्योगी, अशी न्यायाधीशांपासून सगळ्यांची ठाम धारणा होती.
एकंदरीत न्यायालयीन कामकाजामुळं आमची चांगलीच दमछाक सुरू झाली आणि त्यातून काही गोष्टी लक्षात आल्या. एक म्हणजे, अशा स्वरूपाची प्रकरणे दाखल करून तडीस नेणाच्या यंत्रणेची घडी नीट बसवायला हवी. दुसरी म्हणजे, आपण केवळ स्टिंग ऑपरेशन करून उरलेलं काम
