७७
आहे, असे सांगण्यांत आलें ! यासंबंधी त्या वेळीं बनलेले लोकमत प्रदर्शित करणें हें वृत्तपत्रकार या नात्यानें केसरीचें कर्तव्यच होतें व तें त्यानें योग्य रीतीनें बजावलं. केसरीनें दिलेली न्यायाच्या कांट्याची उपमाच हायकोर्टाला विशेष झोंबली असे दिसतें. पण ही उपमा हायकोर्टाच्या जर्ज- मेंटामध्येंच असल्याने तिचा उपयोग वृत्तपत्रकर्त्याने केला यांत गैर काय ?
खटला चालवितांना तात्यासाहेबांनी वृत्तपत्रकारांची बाजू मोठ्या बाणेदारपणाने पुढे मांडली. त्यांनी हायकोर्टास स्पष्ट बजावलें कीं, हाय- कोर्टाचे न्यायाधीश हेहि माणसेंच असतात. हायकोर्ट हे सर्वगुणसंपन्न समजावयाचें कीं काय, या प्रश्नाचा आपणास केव्हांतरी निर्णय करून घ्यावा लागेल.
सन १९२१ सालीं असहकारिता सुरू झाली. त्या वेळीं खटल्यांत बचाव करावयाचा नाहीं असें एक धोरण राष्ट्रांत उत्पन्न झाले. परंतु हे धोरण आत्मघातकीपणाचें आहे असे महाराष्ट्रानें तेव्हांच दे तात्यासाहेबांच्या नेतृत्वाखालीं स्पष्टपणें प्रतिपादन केलें, व त्यांनी हल्लीं स्वीकारलेले बचावाचें धोरण लोकमान्यांच्या धडाडीला अनुरूप असेच होतें. राजकीय खटला ज्याचा त्याने स्वतःच चालवावा ही गोष्ट नेहमींच इष्ट असते व त्यास .. अनुसरून केळकर यांनी उत्कृष्ट काम केलें. वर्तमानपत्रकर्ते व सरकार यांमधील हा झगडा या दृष्टीने त्यांनी खटला झुंजवला. लोकमान्यांच्या पाठीमागें सर्व बाबतींत श्रेष्ठ कोण असें मला कोणीं विचारल्यास मी तात्या- साहेबांच्याकडेच बोट दाखवीन विद्वत्ता व उत्कृष्ट लेखन या बाबतींत त्यांच्या तोडीचे संपादक विरळा. शास्त्रीबुवांच्या मागें महाराष्ट्रभाषेला सौंदर्ययुक्त अशी त्यांनीच बनविली, लोकमान्यांची परंपरा उत्कृष्टपणे चालविली व त्यामुळे ते महाराष्ट्रास ललामभूत झाले आहेत.
यानंतर न. वि. गाडगीळ म्हणाले, वर्तमानपत्राचें स्वातंत्र्य कमी कर-
ण्याचा सरकारचा कटाक्ष उघड दिसतो, परंतु हें धर्मयुद्ध खास नव्हे. एक
इंग्रजी ग्रंथकार म्हणतो, 'मला वृत्तपत्राचें स्वातंत्र्य द्या म्हणजे मी देश
स्वतंत्र करतों', अशा महत्त्वाचें हें स्वातंत्र्य आहे. न्यायपद्धतीतच पक्षपातित्व
आहे, हा मूळ तंट्याचा मुद्दा आहे; व श्री० तात्यासाहेब यांनी समानतेची
पूर्ण जाणीव ठेवून आपले काम चालविलें. इतक्या निर्भीडपणे एकाद्या
