अशी शिक्षा सांगितली. दोनहि दिवशीं प्रेक्षकांची गर्दी इतकी झाली होती कीं, कोर्टात प्रेक्षकांनाच काय पण वकील-बॅरिस्टरांनाहि उभें रहाण्यास जागा मिळेना !
हायकोर्टाच्या नोटिशीला उत्तर म्हणून केळकर यांनी आपले लेखी प्रतिज्ञापत्रक ता. ६ रोजींच कोर्टापुढे सादर केले. त्याचा सारांश पुढें दिला आहे-
" मी केसरीचा संपादक व प्रकाशक असून ता. ६ मे रोजींच्या अंकांत छापलेल्या स्फुट सूचनांची सर्व जबाबदारी माझेवर आहे.याच रफुट सूचनांबद्दल कोर्टानें मजवर बेअदबीचा आरोप केलेला आहे. दोनहि स्फुट सूचनांचा विषय एकच असून त्यांत एकंदर तीन मुद्दे आहेत. पहिला मुद्दा म्हणजे आरोपी वॉकर यास दोषमुक्त करण्याच्या हायकोर्टाच्या निकालावरील टीकेचा. दुसरा मुद्दा, हिंदुस्थानांतील सदोष न्यायपद्धतीची सामान्य चर्चा, हा होय. हल्लींच्या कायद्यांत सुद्धां वर्णभेद व वर्णवैशिष्टय असल्यामुळे त्याचा सरळ परिणाम या न्यायपद्धतीवर होऊन खरा न्याय मिळत नाहीं, व सध्याचा खटला माझ्या मतानें असल्या अन्यायाचेंच एक समर्पक उदाहरण होय. माझा तिसरा मुद्दा म्हटला म्हणजे हिंदुस्थानांतील ब्रिटिश न्यायपद्धतीवर अंधपणे विश्वास ठेवणारांसंबंधी आहे. हे लोक ( मनु- स्मृतीसारख्या) जुन्या हिंदुधर्मशास्त्रांतील विषमतेवर टीका करीत असतात.. सर्व समाज चार वर्णात विभागून तो समतोल ठेवण्याचें ध्येय पुढे धरल्या- मुळे ही विषमता उत्पन्न झालेली आहे हें खास; मग तें ध्येय बरोबर असो किंवा चुकीचें असो. पण त्यावर टीका करतांना हे लोक धर्मसहिष्णु म्हणविणाऱ्या, जात न मानणाऱ्या व केवळ ऐहिक ध्येयवादी अशा सर- कारच्या कायद्यांतील वर्णभेदांकडे डोळेझांक करतात !
यांपैकी नं. २ व ३ हे मुद्दे कोर्टाच्या बेअदबीसंबंधी कायद्याच्या
कक्षेबाहेरचे आहेत. १ च्या मुद्यांत हायकोर्टाच्या निकालावर मी जी टीका
केली आहे तीहि कायदेशीर आहे. न्यायाधिशांच्या मनावर अजाणतपणें
वर्णभेदाचा पगडा बसला होता, अशी या टीकेमध्यें व्यंजना आहे हें मी
कबूल करतों. परंतु मुद्दाम जाणूनबुजून पक्षपात केल्याचा आरोप त्यांजवर
