न्यायमूर्ति हे अमर्यादित राजसत्तेचे प्रतिनिधी होत, ही होय. पण राजसत्तेचा
विलायतेंत खेळखंडोबा कसा चाललेला आहे हे लक्षांत आलें म्हणजे राज-
सत्तेच्या या प्रतिनिधींच्या बहाण्याची मौज वाटते. बर्कनें सर्व जन्मांत एकच
कोटी केली असें म्हणतात; व ती कोटी अशी की, 'व्हॉट इज मॅजेस्टी बट
ए जेस्ट व्हेन शॉर्न ऑफ इट्स् एक्स्टर्नल्स ? मॅजेस्टी या इंग्रजी शब्दाच्या
अक्षरांतील बाह्यांगे गेलीं म्हणजे बाकी निवळ 'ए जेस्ट' म्हणजे थट्टाच
उरते ! विलायतेंत राजसत्तेची बहुतेक अंगें नष्ट होऊन राजा हा आतां
निवळ पार्लमेंटाच्या हातांतील बाहुले झाला आहे. अशा राजाच्या बळावर
आणि विलायतेंतील 'कॉमन लॉ' इकडे लावून, न्यायमूर्ति जर वाटेल
त्याला, माफी मागत नाहीं, म्हणून आपल्या मर्जीस वाटेल तितके
दिवस म्हणजे जन्मच्या जन्म कैदेंत ठेवूं म्हणतील तर तें कोण ऐकून
घेईल ? निदान त्याला कोण हंसल्याखेरीज राहील ?
“गुन्ह्याला निश्चित शिक्षा असली म्हणजे स्वाभिमानी मनुष्य माफीची
यांचना सहसा करणार नाहीं. कोर्टानें केलेली त्याची 'कन्व्हिक्शन' म्हणजे
आरोपशाचिती आणि आरोपीच्या स्वतःच्या 'कन्व्हिक्शन्स' म्हणजे त्याची
नैष्ठिक मतें यांना एकत्र नांदण्यास जागा तरी मिळेल. जन्मठेप काळेपाणी
दिलें तरी तें वीस वर्षात संपतें; आणि कोर्टाच्या बेअदबीसारख्या फुसक्या.
गुन्ह्याला मात्र अमर्यादित शिक्षा ! पण ही स्थिति अशी आहे खरी.
अर्थात् तिजविरुद्ध आपण लढले पाहिजे. विलायतेंत वर्तमानपत्रकारांनी
किती जबर झगडा केला हें इकडे पुष्कळांना माहीत नाहीं.
अस्किन मेचें बूक वाचा म्हणजे कळून येईल. एकेका वर्षांत दोनदोनशे
वर्तमानपत्रांवर खटले ! पण लोकमताच्या सहानुभूतीच्या आधारावर वर्त-
मानपत्रें हीं भांडणें भांडली. सरकारी शिपायांनीं अपराधी वर्तमानपत्र-
काराला खोड्यांत घालण्यास नेलें म्हणजे त्याचे बरोबर लोक जात, व
खोड्याजवळ एक वधस्तंभ पुरून त्यावर राजचिन्हें व न्यायचिन्हें
उभी करून तीं समारंभानें जाळीत. लोकमत दाखविण्याचा तो ग्राम्य
प्रकार होय. पण लोक आपले मत प्रगट केल्याशिवाय राहत नसत. इकडे
आपणांलाहि हे स्वातंत्र्य निराळ्या रीतीनें अद्यापि प्रस्थापित करावयाचें
आहे. हिंदुस्थानच्या राज्यपद्धतीची घटना कायद्याच्या रूपानें थोडीबहुत
