व कदाचित् मूर्खपणाचाहि असेल. पण तो अतिशय पसरला असल्यामुळे असा असंतोष प्रदर्शित करणारास शिक्षा देणें सुराज्याच्या हितास संवर्धक होईल असे मला वाटत नाहीं.
ह्यासंबंधीं मी एकच उदाहरण देतों. दोन वर्षांपूर्वी एक पार्शी गृहस्थ
मजकडे आला. आणि युरोपियन लोक हिंदी लोकांस वाईट रीतीने वाग-
वितात ह्याबद्दल युरोपियनांवर खटले करण्यासाठी एक संस्था स्थापणें जरूर
असून त्या कामी आपण मला साहाय्य करा असे मला म्हणाला. अशा
कामीं साहाय्य करणे मला बरें वाटेना. कारण अशी संस्था म्हणजे सरांस
युरोपियन समाजावर एक तऱ्हेचा कायमचा उपका आहे. युरोपियन
समाजांत असे पुष्कळ लोक आहेत कीं, ज्यांस आपल्या जातभाईच्या
दुष्कृतीबद्दल आम्हांइतकाच तिटकारा वाटतो. सदर पार्शी गृहस्थाच्या ह्या
बूटासंबंधानें त्यानंतरं माझे ऐकण्यांत आलें नाहीं. सान्या हिंदुस्थानांत मुंबई
शहरी युरोपियन व हिंदी लोक ह्यांचे परस्परहितसंबंध फार सलोख्याचे
आहेत. असे असूनही मुंबईसारख्या शहरीं युरोपियनांविरुद्ध लोकमत किती
प्रक्षुब्ध आहे हे दाखविण्यासाठी सदर गोष्टीचा मी मुद्दाम उल्लेख करीत
आहे. अशा लोकमताचा हिंदी पत्रकारावर परिणाम होणें अपरिहार्य
होय. हिंदी संपादकानें कितीहि खबरदारी घेतली तरी त्याच्या रकान्यांत
वरील लोकमताचा अंश उतरणारच. राज्यकर्ते आणि न्यायाधीश ह्यांच्याहि
अडचणी असतील. पण तशा हिंदी संपादकांसहि आहेत हे विसरूं नये.
ह्यासाठीं राज्यकर्ते व न्यायाधीश हिंदी पत्रकारांच्या अडचणींचा सहानभूति-
पूर्वक विचार करतील आणि उलट हिंदी पत्रकार त्यांच्या अडचणींचा
विचार करतील तर एकंदरींत हितच होणार आहे. कोर्टाच्या बेअदबी-
बद्दल झालेला ५००० रुपयांचा दंड प्रमाणाबाहेर फाजील आहे हें स्पष्टच
आहे. आमचीं वर्तमानपत्रे कसल्या अडचणींतून मार्ग काढीत आहेत,
त्यांस माणसांची, पैशाची आणि इतर साहित्यांची किती आवश्यकता आहे
हें लक्षांत घेऊन, अशा दंडांचें ओझें श्री० केळकर आणि केसरी पत्र ह्यां
सोसावयास लावूं नये असे मला वाटतें. केसरींत ज्या प्रकारचें मत व्यक्त
झालें तें हायकोटांची नालस्ती करण्याचा बुद्धिपुरस्सर प्रयत्न नसून, ब्रिटिश
