चूक कसे होतात व त्याचीं स्वाभाविक कारणें काय हें त्यांना दाखवितां आलें असतें. आणि हे दाखवितां आलें असतें तर न्यायाच्या तराजूचीं पारडींच मुळीं सारखी कशीं नसतात व त्यामुळे ताजवाच बेतोल कसा होतो हैं आपोआप सिद्ध झालें असतें. पण हीहि गोष्ट त्यांना न्यायमूर्तींनी करूं दिली नाहीं. केळकरांची मुख्य तक्रार अशी होती कीं, पुण्यांतील ज्यूरी काय किंवा इतर ठिकाणची ज्यूरी काय, चूक ही तिच्या हातून होणारच, पण तिच्या हातून झालेली चूक दुरुस्त होण्यास सवड राहावी म्हणून क्रि. प्रो. कोडाचें कलम ३०७ यांत कायद्यानें हायकोर्टाला ज्यूरीचा निकाल फिरविण्याला भरपूर अधिकार ठेवलेला आहे. न्या. मार्टेन यांनी म्हटल्या- प्रमाणें विलायतेंत जातिभेदभाव कमी असतील व हिंदुस्थानांत ते अधिक असतील तर, विलायतेंत ज्यूरीचा निकाल फिरविणें ही गोष्ट जितकी ज तितकी हिंदुस्थानांत ज्यूरीचा निकाल फिरविणें ही गोष्ट जड होऊं नये. विशेषतः काळे व गोरे लोकांची विषम परिस्थिति व विरोधी हितसंबंध लक्षांत घेतां, वॉकरच्या सारख्या खटल्यांत हायकोर्टानें ज्यूरीचा निकाल फिरविणें अगदी योग्य होतें, एवढेच केळकरांचें म्हणणें होतें. आणि तें सिद्ध करून देण्याला ज्यूरी-पद्धतीच्या गुणदोषांची अवांतर चर्चा थोडी- बहुत तरी करणें अगर्दी जरूर होतें. पण त्याला आडकाठी करण्यांत आली.
न्यायाच्या आड जातिभेद येत नाहीं असें म्हणावें तर युरोपियन लोक
नेटिव्ह न्यायाधिशाच्या हातून न्याय घेण्यास कां तक्रार करतात? किंवा ज्यूरींत
युरोपियन लोकांचें बहुमत असलेच पाहिजे असा त्यांचा आग्रह कां चालू
शकतो? सन १८३६ सालीं लॉर्ड मेकॉले यांनी न्यायपद्धति सर्वांना सरसकट
सारखी करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हां अँग्लो-इंडियन लोकांचा त्यांच्यावर
गहजब झाला. ते म्हणूं लागले कीं, गोऱ्या आरोपींना काळ्या न्यायाधिशां-
कडून न्याय मिळेल अशी अपेक्षा करणे म्हणजे बाभळीला द्राक्षं लागणे किंवा
तरवडाला अंजीर येणें यासारखेच अशक्य होय ! मग तोच न्याय गोरे
न्यायाधीश व काळे आरोपी यांनाहि कां लागूं नये? बरें, जो प्रकार न्यायाधिशां
चा तोच ज्यूरीचाहि असणारच. ज्यूरी म्हणजे फार तर एकाचे ऐवजीं पांच
न्यायाधीश. हे पांच न्यायाधीश सरमिसळ वर्णाचे असले तर सरमिसळ तरी
न्याय मिळू शकेल, पण ते किंवा त्यांतील बहुमत विशिष्ट वर्णाचें असले, किंवा
