कोणी कदाचित् असहि म्हणेल कीं, बावनशे रुपयांचा भूर्दंड बसला खरा, पण तीहि केसरीनें खैर झाली असेंच मानले पाहिजे. कारण दंडाबरोबर त्याशिवाय ऐनजिनसी शिक्षा कोर्ट देतें तर केळकरांनी काय केलें असतें ? या प्रश्नाचे उत्तर उघडच आहे. कैदेची शिक्षा कोर्टानें दिली असती तर केळकरांनी काय केलें असतें, याचें दिग्दर्शन केळकरांनी कोर्टापुढील भाषणांत केलेंच आहे. तथापि हेंहि कबूल केले पाहिजे कीं, ऐनजिनसी निश्चित शिक्षा किंवा माफी मागेपर्यंत कैद, असली अमर्याद शिक्षा कोर्टाने दिली नाहीं ही न्यायमूर्तीची कृपाच मानली पाहिजे खरी. जन्मभर कैदेची शिक्षा देतां येण्याचा अधिकार असतां मुळींच कैद दिली नाहीं, व सगळा केसरी कारखाना विकून भरीला घातला असतांहि जो पुरा पडणार नाहीं इतका भारी दंड करण्याचा अधिकार असतां अवघा पांच हजारच दंड केला हे एका दृष्टीनें न्यायमूर्तीचे केसरीकारांवर व केसरीवर मोठे उपकारच होत.. इसापनीतींतील एक गोष्टहि या म्हणण्यास आधार म्हणून देतां येईल. एका कोल्ह्याच्या गळ्यांत त्यानें मारून खाल्लेल्या प्राण्याचें हाडूक अडकलें तें काढण्या- करितां बगळ्यानें आपली लांब मान कोल्ह्याच्या घशांत खुपसून चोचीनें तें हाडूक उपसून बाहेर काढलें या शस्त्रोपचाराबद्दल बगळा आपली फी किंवा बक्षीस मागूं लागला, तेव्हां कोल्ह्यानें त्याला उत्तर दिलें, " बाबा, बक्षीस कसचें मागतोस ? तूं आपली मान जेव्हां माझ्या जबड्यांत दिली होतीस तेव्हांच आपले दांत आवळून मीं ती कापून टाकली असती तर तूं प्राणासच मुकला असतास तेव्हां तुझे प्राण वांचविले याबद्दल उलट तूंच माझे आभार मानणें योग्य आहे !" न्यायकोर्टाच्या हातून अयोग्या निकाल होऊन अन्याय घडतात व त्यामुळे लोकांचा विश्वास न्यायपीठावरून ढळतो म्हणून केसरीनें हायकोर्टाच्या निकालावर टीका केली. पण तो हेतु लक्षांत न घेतां कोर्टाला राग आल्यामुळे त्यानें नुसत्या दंडाची, व तीहि बावनशे रुपयांचीच शिक्षा केसरीला दिली हे त्यांचे उपकारच नव्हत काय ?
पण न्यायमूर्तींनीं केसरीला एवढा दंड करून काय मिळविलें ? असा
प्रश्न यापुढे अर्थातच सुचतो. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यापूर्वी आम्ही हे आधींच
म्हणून ठेवतों कीं, केसरीला अपराधी ठरवून व येवढी जबर दंडाची शिक्षा
करून न्यायमूर्तीना व्यक्तिशः स्वतःला कांहींएक मिळवावयाचें नव्हतें.
