५१
तथापि तें करण्यापूर्वी, या प्रास्ताविक लेखांत केसरीवरील खटल्यासंबंधानें
दोन शब्द लिहिणें हें आमचें कर्तव्य आहे असे आम्हास वाटतें. पहिली
गोष्ट ही कीं, १ हा खटला निष्कारण करण्यांत आला, २ केळकरांनी
बचावाचे वेळीं हायकोर्टात योग्य तेंच धोरण स्वीकारलें व ३ न्यायमूर्तींनी
नुसत्या दंडाची का होईना पण शिक्षा बेसुमार दिली; अशाविषयीं सर्व
लोकांत जवळजवळ एकमत आहे. केसरीकडे गेल्या आठवड्यांत वाचकां-
कडून जीं पत्रे आलीं, व अजूनहि येत आहेत, त्यांवरून हें लोकमत आमच्या
निदर्शनास प्रत्यक्ष आलें. त्यांपैकी कित्येक पत्रांतून, केसरीस झालेला दंड
हा लोकांनी वर्गणी करून भरावा म्हणजे तेंच हायकोर्टाच्या निकालाला
उत्कृष्ट उत्तर होईल असे लिहिलेले असून, त्यांतील कित्येकांनीं तर
आपल्या वर्गणीच्या मनीऑर्डरीहि पाठविल्या आहेत ! वाचकांनी दाखविलेल्या
या सहानुभूतीबद्दल आम्ही त्यांचे फार आभारी आहों.. तथापि हा दंड
केसरीने स्वतःच सोसणे योग्य आहे, त्याचा बोजा लोकांवर पडूं देणें
बरोबर नाहीं, असें आमचें मत असल्याकारणाने आम्ही त्या रकमा
ज्यांच्या त्यांस आभारपूर्वक परतहि केल्या. केसरीला अशा काम केव्हां
अडचणच पडली व ती दूर करण्यास केसरीने जाहीर रीतीनें मदत मागितली
तर केसरीचे वाचक ती देण्यास केव्हांहि माघार घेणार नाहीत असा
आमचा दृढ भरंवसा आहे. तथापि अशी मदत होतां होईतों न मागतां,
जेथपर्यंत निभावेल तेथपर्यंत, केसरीने स्वतःच्या आधारावर हा प्रसंग
निभावणें हेंच योग्य होय हे लक्षांत घेऊन, ज्यांच्या रकमा आम्ही परत
केल्या ते सद्गृहस्थ आमचेवर नाराज होणार नाहींत अशी आशा आहे.
पूर्वी प्रेस ॲक्ट पास झाल्यावर सिडनहॅमशाहींत केसरीनें पांच हजार
रुपयांची रक्कम जामिनकीदाखल सरकारांत ठेवली होती. पण ती सरकार-
जमा न होतां, प्रेस ॲक्ट रद्द झाल्यावर, आपल्या पायानें परत केसरीकडे
आली. ही रक्कम त्या कायद्याचे अमलांत सरकारजमा झाली असती तर
केसरी काय करणार होता ? अर्थात् ती तेव्हां सरकारजमा न होतां आज
या दंडाच्या रूपाने सरकारच्या खजिन्यांत परत गेली अशा विचारसरणी
• मनाचें समाधान करून घेतां येण्यासारखे आहे. या जगांत ज्याचा जो
अंश असेल तो त्याचा त्याला दिलाच पाहिजे !
