हल्लींच्या खटल्यांतहि केळकर यांनी कोणत्याहि प्रकारें माफी न मागतां आपल्या लेखाचें समर्थनच केलें, यामुळे फिरून तशाच जुन्या प्रकारची शिक्षा त्यांना सांगण्यांत येते की काय, अशी शंका सहज येणारी होती. आणि या गोष्टीला उद्देशूनच केळकर यांनों, आपल्या बचावाचें भाषण संपवि- ण्याचे आधीं, अशा जुलुमाच्या माफीवर व अमर्याद शिक्षेवर कडक शब्दांनीं टीका करून घेतली होती. पण सुदैवानें तो प्रसंग टळला. आणि आपल्या भाषणाच्या या भागांत केळकर यांनी म्हटल्याप्रमाणे दंडाची शिक्षा दिल्यानें व तो दंड भरल्यानें हायकोर्टाला आपल्या अधिकाराचें समर्थन आणि केळकरांना आपल्या स्वाभिमानाचे रक्षण या दोनहि गोष्टी साधतां आल्या किंवा केळकर यांनी मुंबईच्या भाषणांत सांगितल्याप्रमाणे 'कन्व्हिक्शन्' म्हणून आरोपशाबिती व शिक्षा, आणि 'कन्व्हिक्शन्स' म्हणजे प्रामाणिक मतें या दोन गोष्टींचा मेळ पडूं शकला. तें कसेंहि असो. राजद्रोहाच्या खटल्यांत सामान्यतः अधिक कडक शिक्षा दिल्याचा अनुभव येत असला तरी तात्त्विक दृष्ट्या कोर्टाच्या बेअदबीचा हा नवा व बहुतांशीं अपरिचित असा आरोप राजद्रोहाच्या आरोपाहूनहि अधिक अनर्थकारक व संकटमय कसा होऊं शकतो एवढीच गोष्ट या ठिकाणी आम्हांस सांगावयाची होती, व तो या विवेचनानें वाचकांच्या लक्षांत आली असेलच. याच मुद्द्याचें या लेखमालेत पुढेहि एके ठिकाणी आम्हांस विवेचन करावें लागेल, तथापि हा गुन्हा अनोळखी असल्याकारणानें, प्रारंभी केसरीवरील खटल्याचें विशेष कांहीं न वाटतां, त्याची हकीकत व दंडाची रक्कम ऐकतांच हिंदुस्थानांतील मतस्वातंत्र्यावर हें कोण नवें संकट, असा जो दचका वाचकांच्या मनाला एकदम बसला, त्याची मीमांसा करण्याकरितां हा प्रास्ताविक खुलासा येथे केला आहे. 'कोर्टाच्या बेअंदबीचा कायदा' हे मतस्वातंत्र्यावर एक नवें संकट वाटते खरे; पण तें अपरिचित म्हणून नवें वाटतें; त्याविषयीं एकादा नवीन कायदा अलीकडे झाला या अर्थाने तें नवें नाहीं. तें अस्तित्वांत असतांहि तशा प्रकारचे खटले आजवर फारसे झाले नाहींत ही गोष्ट वेगळी. तथापि तसे खटले यापुढे अधिक होण्याचा कदाचित् संभव दिसतो. याकरितां कोर्टाच्या बेअदवीच्या कायद्यासंबंधाने आमच्या वाचकांना थोडीशी माहिती देण्याचा आमचा विचार आहे.
