४९
असतो. पण परिणामाच्या दृष्टीने पाहतां त्याचें स्वरूप राजद्रोहाच्या खटल्या- हूनहि अधिक भयंकर होऊं शकतें.
कारण, एक तर बेअदबीच्या खटल्याचें काम कोर्टाला झटपट चौकशी- नें, म्हणजे कोणताहि पुरावा वगैरे न घेतां, निकालांत काढतां येतें; राजद्रोहाच्या खटल्यांत सर्व काम खुलासेवार साक्षीपुरावा घेऊन करावें लागतें. राजद्रोहाच्या खटल्यांत मॅजिस्ट्रेटाच्या शिक्षेवर हायकोर्टाकडे अपील, व हायकोर्टापुढें खटला चालल्यास ज्यूरीमार्फत इन्साफ, अशा सवलती मिळतात. कोर्टाच्या बेअदबीच्या खटल्यांतील शिक्षेवर अपील होऊं शकत नाहीं अशी आतांपर्यंत तरी समजूत आहे. राजद्रोहाच्या गुन्ह्याप्रमाणे या बेअदबीच्या गुन्ह्यास दंड किती करावयाचा याला मर्यादा नाहीं, व शिक्षा देणें तर ती साधी किंवा सक्तमजुरीचीहि देतां येते. परंतु राजद्रोहाला काळेपाण्याची शिक्षा असली तरी ती व्यवहारापुरती समर्याद म्हणजे वीस वर्षांहून अधिक भोगावी लागत नाहीं. पण या बेअदबीच्या गुन्ह्याला शिक्षा किती हें कोठेंच सांगितलेले नाहीं; व कोर्टाला वाटल्यास कोर्टाच्या मर्जीपर्यंत म्हणजे आरोपिताच्या जन्मभरहि त्याला कैदेत ठेवण्याचा अधिकार न्यायकोर्टाला असतो. शिवाय पिनल कोडांतकोणत्याहि गुन्ह्याला न सांगितले- ली अशी एक अपमानास्पद शिक्षा बेअदबीच्या गुन्ह्यास कोर्टाला देतां येते. ती शिक्षा माफी मागण्याची ! किंबहुना अशी ही अपूर्व व लोकोत्तर शिक्षा भोगावयास लावल्याशिवाय आम्ही आमच्या गुन्हेगाराला कैदेतून मुक्त करीतच नाहीं असें कोर्टास म्हणतां येतें ! आमची समजूत या बाबतींत बरोबर असेल तर असल्या या जुलुमी माफीच्या शिक्षेचा अंमल आजवर हिंदुस्थानांत फक्त एकच वेळ घडला, व तो सन १९०८ सालीं स्वतः केळकर त्या वेळचे 'मराठा' पत्राचे संपादक असतां यांचेसंबंधानेच घडला. कारण त्या खटल्यांत दिलेल्या शिक्षेचा प्रकारच मुळीं असा होता.-एक एक हजार रुपये दंड, कोर्टखर्चाबद्दल दोनशे रुपये, चौदा दिवसांची साधी कैद व कोर्टाला पसंत पडेल अशी लेखी माफी केळकर देईपर्यंत पुढेंहि अमर्याद तुरुंगवास. " अर्थात् अशा कामीं जन्मभर तुरुंगवास भोगण्याची केळकर यांची इच्छा नसल्यानें, त्यावेळी त्यांनीं चौदा दिवसांची शिक्षा भोगल्या- नंतर ही सक्तीची माफी लिहून दिली व आपली बंधमुक्तता करून घेतली.
के. ख.....४
