केसरी पत्रावर मुंबई हायकोर्टाकडून बेअदबीचा आरोप ठेवण्यांत येऊन त्याच्या इन्साफाकरितां नोटीस निघाल्याची बातमी केसरींत ओझरती आल्यानें, वाचकांस प्रथम त्याचें विशेष महत्त्व वाटले नाहीं. परंतु खटल्या- ची समग्र हकीकत व बावनशे रुपये दंडाच्या शिक्षेची बातमी वाचल्या- नंतर, केसरीवर हें एक केवढे मोठें गंडांतर अकस्मात् येऊन गेलें या- विषयीं वाचकांच्या मनांत एकदम भीतीचा धक्का बसल्यासारखा झाला, असे आम्हांकडे आलेल्या सहानुभूतिपर अशा अनेक पत्रांवरून, उघड दिसतें. राजद्रोहाचे खटले आतां लोकांच्या चांगल्या परिचयाचे झाले आहेत. शिवाय त्या खटल्यांची प्रारंभींची रीत या खटल्याहून वेगळी असते. राजद्रोहाच्या खटल्यास वर्तमानपत्रकाराला वॉरंटावरून पकडण्यापासून सुरु- यात होते व ही धरपकड झाल्यामुळे खटल्यांतील प्रत्यक्ष चौकशीचें किंवा इन्साफाचें काम होण्याच्या आधींपासून कांहीं दिवस तरी या संकटाची भीतिप्रद छाया लोकांचे मनावर पडलेली असते. कोर्टाच्या बेअदबीच्या खटल्याचें तसें नाहीं. त्याचा प्रारंभ साध्या नोटिशीनें होतो. एवढेच नव्हे तर विशेष कारणानें नोटिशीच्या ऐवजीं हायकोर्ट रजिस्ट्रार - कडून सामनेवाल्याला यादी किंवा शिष्टाचाराचें पत्रहि जातें ! केसरीवरील प्रस्तुतच्या खटल्यांत, संपादक केळकर हे ले. असेंब्लीचे सभासद असल्या- मुळे, त्यांना नोटीस न पाठवितां शिष्टाचाराचें पत्रच जावयास पाहिजे होतें; व तें न पाळवितां नोटीस पाठविली गेली या गोष्टीची तक्रारहि केळकर यांस कोर्टापुढे करतां आली असती; पण असली क्षुद्र तक्रार सांगण्यांत अर्थ नाहीं अशा विचाराने त्यांनी हायकोर्टाच्या ऑफिसविरुद्ध ही तक्रार केली नाहीं. असो. अशा कामी जी नोटीस निघते तीत झालें तरी, सामनेवाल्यानें वाटल्यास ठरल्या तारखेस स्वतः हजर न राहतां वकील देऊन काम चालवावें अशीहि सवलत देण्यांत आलेली असते. तात्पर्य, कोर्टाच्या बदनामचा खटला प्रथमदर्शनीं असा सौम्य स्वरूपांत -
