३९
'केसरी'वरील हायकोर्टाच्या बेअदबीच्या खटल्यांत न्या. किंकेड यांनीं आपला निकाल स्वतंत्र सांगितला त्याचा सारांश असाः -
न्या. मार्टेन यांनी दिलेल्या जजमेंटमध्ये मला फारशी भर घालावयाची नाहीं. सरन्यायाधीश लॉर्ड जस्टिस रसेल यांनी सन १९०० मधील 'सरकार वि. ग्रे' या सुप्रसिद्ध खटल्यांत ( २ क्वीन्स बेंच ३६ मध्यें ) कोर्टाच्या बेअदबीच्या गुन्ह्याची व्याख्या केली आहे ती अशी "कोर्टाबद्दल अगर कोर्टाच्या न्यायधीशाबद्दल तिरस्कार उत्पन्न करण्यासारखे किंवा त्यांच्या सत्तेला कमीपणा आणण्यासारखें कोणतेंहि कृत्य करणे किंवा लेख प्रसिद्ध करणें ही कोर्टाची बेअदबी होय." यापुढे हे सरन्यायाधीश लिहितात की, अशा परिस्थितीत व अशा उद्देशाने प्रसिद्ध केलेल्या प्रतिकूल टीकेकडे कायद्यानें बारकाईने पाहूं नये. पण अशा प्रसंगी वृत्तपत्राचें स्वातंत्र्य हे प्रजेच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यापेक्षा जास्त नाहीं आणि कमीहि नाहीं." आणि शेवटीं त्या खटल्यांत आक्षेपित लेखास उद्देशून ते लिहितात कीं, "न्याया- धिशाची न्यायाधीश या नात्यानें त्यांत ग्राम्य निंदा केली आहे हें मी पुनः सांगतों."
हीं विधानें लक्षांत घेऊन मी प्रस्तुत प्रकरणाचा विचार करतों. वॉकर नांवाच्या एका सोल्जरावर लोहगांव येथे केलेल्या गुन्ह्याबद्दल ३०४ कलमा- खालीं पुण्यास ज्यूरीपुढें खटला निघाला. ज्यूरीनें त्यास एकमतानें निर्दोषी ठरविलें. ज्यूरीच्या या एकमुखी निकालावर सेशन जज्जाचें भिन्न मत पडल्या- मुळें त्यानें क्रि. प्रो. ३०७ कलमान्वयें हा खटला हायकोर्टाकडे धाडला. तो सरन्यायाधीश व न्या. फॉसेट यांच्यापुढे निघून त्यांनीं असा निकाल दिला कीं, हायकोर्टानें ढवळाढवळ करण्याइतका ज्यूरीचा निकाल विपरीत नाहीं.
या खटल्यांतील मुद्दयाच्या या गोष्टी झाल्या. आतां प्रतिवादी केळकर
यांच्या संपादकत्वाखाली निघणाऱ्या 'केसरी' पत्रांत आलेल्या आक्षेपित लेखाचा विचार करूं, त्यांत त्यांनी घडलेल्या गोष्टीदेखील बरोबर दिलेल्या नाहींत. ज्यूरीपुढें आरोपीवर पिनल कोडाच्या ३०४ कलमान्वयें सदोष मनुष्यवधाचा आरोप ठेविला होता, पण केळकरांनी आपल्या लेखांत बऱ्याच ठिकाणी त्याचा खुनी आरोपी असा उल्लेख केला आहे. दुसरे
