तें समतोल करतां आलें नाहीं." प्रतिवादीचें हे म्हणणें मला मान्य करवत नाहीं. जजांनी जाणूनबुजून पक्षपात केला; वॉकर हा निर्दोषी आहे असें त्यांस वाटले म्हणून त्यांनी त्यास सोडलें नसून तो गोरा आहे म्हणून त्या सोडलें असें भासविण्याचा या लेखाचा उद्देश दिसतो. बरें, जजांचे हातून नकळत पक्षपात झाला एवढाच या लेखाचा अभिप्राय धरला तरी तेवढ्यानें प्रतिवादीचा फारसा बचाव होऊं शकत नाहीं. जे जज्ज आपलें बुद्धिसर्वस्व खर्च करून रोजच्यारोज निःपक्षपातीपणानें न्यायदानाचें काम करीत असतात त्यांच्यावर होणारा शिव्यांचा वर्षाव बंद करावा हें जनतेच्या हिताच्या दृष्टीनेंच इष्ट आहे. आणि तेवढ्यासाठींच 'कोर्टाच्या बेअदबी'- च्या हत्याराचा कोर्टाकडून उपयोग होत असतो.
त्यांतूनहि हल्लींच्या दिवसांत कोर्टावर कामाचा बोजा जबर असतो. शिवाय प्रस्तुत काळीं युरोपियन व इंडियन, हिंदू व मुसलमान, ब्राह्मण व ब्रह्मद्वेष्टे अशा विविध वर्गातून एकमेकांविषयीं धुसफूस चालू असून हात- घाईचेहि प्रसंग येतात. अशा परिस्थितींत न्यायाधिशांच्या निःपक्षपातीपणावर पडणारे अप्रशस्त घाले बंद पाडणें जरूर आहे.
श्रीयुत केळकर यांनी आपल्या तीन तासांच्या भाषणांत अनेक मुद्यांचा
खल केला. त्यांतले बरेच मुद्दे अप्रस्तुत असल्यानें प्रस्तुत मुद्दयावरच नजर
ठेवण्यास त्यांस आम्ही बजावलें हें भाषण ऐकूनहि आमचें असें मत
झाले आहे कीं, या लेखानें 'कोर्टाची बेअदबी' झाली आहे व तो गुन्हा
फारच गंभीर स्वरूपाचा आहे. त्यावर निकाल देण्यापूर्वी केळकर यांच्या
हातून एकदां असाच गुन्हा घडला होता ही गोष्ट दृष्टिआड करतां येत
नाहीं. तथापि त्या गोष्टीला सोळा वर्षे होऊन गेलीं हैं आमच्या लक्षांत
आहेच. शिवाय पूर्वीच्या लेखांतल्याप्रमाणे प्रस्तुतच्या लेखांत न्यायाधिशावर
वैयक्तिक आरोप केलेले नाहींत हेंहि आमच्या नजरेस आल्यावांचून
राहिलें नाहीं. तथापि या कज्जांत शिक्षा भरपूर दिली पाहिजे असें
आम्हांस वाटतें. याकरितां आम्ही असें फर्मावितों कीं, प्रतिवादी केळकर
यांनी ५००० रुपये दंड आणि २०० रुपये कोर्टखर्च द्यावा. सदरहू रक्कम
वसूल न झाल्यास त्याबाबत पुनः दुसरा हुकूम देण्यांत येईल.
