असेल तर त्याला ती शिक्षा भोगल्यानें, अप्रामाणिकपणाचा डिफेन्स देणें
किंवा माफी मागून स्वाभिमानहानि करणें या गोष्टी टाळतां येतात. पण हा
बेअदबीचा गुन्हा माफी मागितल्याशिवाय निस्तरतच नाहीं असे मानलें, व
माफी मागण्यास कोणी मनानें तयार नसला, तर त्यानें कोर्टाची इच्छा असे
तोंपर्यंत-म्हणजे कदाचित् आरोपीच्या जन्मभरहि-तुरुंगांत राहिले पाहिजे !
मतस्वातंत्र्यावर हा कोण जुलूम ! जन्मठेप काळेपाण्याची शिक्षा म्हटली तरी
तिची मुदत वीस वर्षे मानली जाते. बरें, 'कांद्याकरितां भिसमिल्ला' म्हणजे
कोर्टाच्या बेअदबीकरितां जन्मभर तुरुंगांत कोणीं रखडावें ! जुलुमानें माफी
लिहून घेतील तर ती त्यांची त्यांनाच लखलाभ असो ! अशा विचारानें कोणी
माफी देण्यास अखेर तयारहि होईल, पण ती केवळ शाब्दिक, औपचारिक,
खोटी, ढोंगी, मनाला न पटलेली अशीच असणार! असल्या माझ्या अधि-
काराच्या जोरावर वाटतील तितक्या कोर्टास मिळवितां येतील, पण त्यांनीं
त्यांचा मानमरातब किंवा त्यांच्या न्यायकार्यावरील लोकविश्वास या गोष्टी
कोीना कशा लाभणार ? म्हणून या प्रकरणीं माझें असें म्हणणें आहे कीं,
ज्याच्या योगानें कोर्टाचा अधिकार व आरोपीची सदसदविवेकबुद्धि व
स्वाभिमानबुद्धि यांचा मेळ पडू शकतो, अशी निश्चित व समर्याद, मग ती
कोणतीहि असो, शिक्षा देणें हेंच युक्त होईल, अशा शिक्षेनें दोघांचेंहि इष्ट
कार्य घडण्यास वाव राहील; व न्यायपीठ हैं अमर्यादित राजसत्तेचें प्रतीक
होय, व ही राजसत्तादेखील ईश्वरप्रणीत, अशा फार जुन्या काळच्या वेड्या
समजुतींचें सल कोर्टाच्या बेअदबीच्या कायद्याच्या पोटांत अजून जिवंत
राहिलेलें आहे तेंहि निघून जाईल.
शेवटीं मी माझें म्हणणें फिरून एकदां स्पष्ट करतों. तें असें:- माझ्या लेखापैकी बराचसा भाग म्हणजे विद्यमान न्यायपद्धतीवरील माझी टीका रास्त हक्काची आहे. जाणत्या पक्षपाताचा आरोप मीं केला नाहीं हें प्रतिज्ञे- वर सांगतों, नेणत्या पक्षपाताचा आरोप केला हें मीं प्रतिज्ञालेखांतच कबूल केले आहे. तें माझें मत कायम आहे व बदलणें शक्य नाहीं. असले मत प्रगट करणें यानोंहि बेअदबी होते म्हणून तें प्रगट करण्याची मला परवानगी नाही म्हणाल, तर आपण न्यायबुद्धीनें या प्रकरणीं जी शिक्षा योग्य म्हणून
