पणाचा निकाल देण्याला इंग्रज लोक अपात्र आहेत असें तुम्ही म्हणतां. पण हिंदी न्यायाधीश असतील तर तुम्ही काय म्हणाल १ केळकर – हल्लीं सारखा अन्याय त्यांनी केला तर त्यांच्यावरहि मी अशीच टीका करीन. ते हिंदी म्हणून मी कांहीं कमी करणार नाहीं.
- न्या. मार्टेन – मग या जगांत हिंदी व युरोपिअन उलट सुलट बाजूला असले तर त्याचा निकाल लावावयाचा तरी कसा ?
केळकर – विलायतेप्रमाणें दिवाणी व फौजदारी सर्व खटल्यांत ज्यूरीचा अधिकार लोकांना देऊन ! हल्लीं ज्यूरी आहे, पण ती फक्त फौजदारी खटल्यांत, त्यांतूनहि कांहीं थोड्या जिल्ह्यांत व त्यांतूनहि जातिजातिविषयक • संमिश्र ज्यूरी असा प्रकार आहे, तो बदलला पाहिजे. कोर्टातील सर्व दावे ज्यूरीपद्धतीनें म्हणजे पंचायतपद्धतीने निकालांत निघाले पाहिजेत, व ज्यूरी • सर्व सरसकट निवडली पाहिजे. त्यांत काळ्यानें काळा मागावा, गोऱ्यानें गोरा मागावा, असा अधिकार असूं नये. (कांहीं संख्येपर्यंत चिटी निघालेली ज्यूरर व्यक्ति मला नको असे म्हणण्याचा मात्र अधिकार असावा.) हल्लींच्या सरन्यायाधिशांचें मतहि असेच आहेसे दिसतें. विलायतेंत झालें तरी ज्यूरीच्या निकालांना लोक नांवें ठेवीत नाहींत असें नाहीं; पण अखेर आपल्याला न्याय आपल्याच लोकांनी दिला, मग तो बरा असो बाईट असो, इतकें तरी समाधान उरतें. शिवाय असे असूनहि इंग्लंडांतहि ज्यूरी किंवा न्यायाधीश यांच्या चुका झाल्या तर वर्तमानपत्रकर्ते त्यांना नांवें ठेविल्याशिवाय रहात नाहींत, नुकतेंच न्या. मॅकार्डी यांनी नायर- ओडवायर खटल्यांत जें अप्रशस्त वर्तन केले त्याबद्दल मँचेस्टर गार्डियन व इतर पत्रे यांनीं त्याच्यावर टीका केली ती केसरीच्या प्रस्तुत टीकेहून अधिक कडक आहे. तात्पर्य, न्यायाच्या पद्धतीचा प्रश्न शिल्लकच आहे; पण न्याय- पद्धति चांगली असली तरी त्यांत पक्षपाताचे प्रकार केव्हां घडणारच व ते घडले म्हणजे लोक टीका करणारच.
न्या. मार्टेन -- तुम्ही म्हणतां तसे प्रकार विलायतेंत शक्य नाहींत. कारण विलायतेंत इथल्यासारखी जातींची खिचडी नाहीं. म्हणून तेथें
