२१
न्या. मार्टेन — होय. याविषयी रंगाचार्य काय म्हणतात, लॉर्ड कर्झन काय म्हणतात, किंवा सरकारी ठराव व खलिते काय म्हणतात, किंवा फलाणा गृहस्थ काय म्हणतो हैं येथें आम्ही ऐकून घेणार नाहीं. याविषयी सर्वसामान्य चर्चा फुकट आहे. युरोपियन लोकांप्रमाणें हिंदी लोकांनाहि ज्यूरीमध्ये आपल्या जातीचें बहुमत असावें असें मागण्याचा हक्क देणारा कायदा अलीकडे झाला तोहि तुम्हांला माहीत नाहींसें दिसतें.
केळकर –पण हे आपण कशावरून म्हणतां? आपल्याच हायकोटाचे सरन्यायाधीश सर भाई शहा हे 'रेशल डिस्टिंक्शन्स' कमिटीचे सभासद होते. त्यांनीच आपल्या मिनिटांत असे लिहिले आहे की, न्याय मिळविण्या- ची एकसारखी सोय ज्याला त्याला देतां आली असे म्हटले तरी जाति- भेदावर (काळे - गोरे या भेदावर) कायद्याची रचना अद्यापि शिल्लकच आहे. थोड्या वेळापूर्वी 'मायावी' (इल्यूझरी) या शब्दाचा खुलासा देतांना मी हेच सांगत होतों.
न्या. मार्टेन – तें कांहीं नाहीं. तुमच्यावर आरोप आहे त्यासंबंधींची वाक्यें मी तुम्हाला फिरून वाचून दाखवितों व त्यांचें उत्तर द्या.
केळकर – त्यांचें खरें उत्तर वर सांगितलेले मुद्दे नंबर १ व २ यांच्या चर्चेत आहे. ती चर्चा मी म्हणतो तशी मला करूं द्या. तिसरा मुद्दा मनु- स्मृतीसंबंधाचा, मी फार तर सोडून देईन.
न्या. मार्टेन – मि० केळकर, मी तुम्हाला पुनः सांगतों कीं, तुमचें राजकीय विषयावरचें भाषण येथें मी तुम्हांला करूं देणार नाहीं. लेजिस्ले- टिव्ह असेंब्लीत पिनल कोड व प्रोसीजर यांची चर्चा निघेल तेव्हा तुम्ही तें करा. आम्ही येथें कायदा करीत नाहीं. फक्त कायद्याचा अंमल करतों. कोर्टाच्या बेअदबीचा कायदा व कोर्टाचा अधिकार यांची तत्त्वें तुम्हाला पूर्वी समजावलीं आहेतच.
केळकर- दुर्दैवाने आपले म्हणणें मला पटत नाहीं. मी काढलेले तीन मुद्दे एकांत एक असे जोडले गेलेले आहेत. हायकोर्टाचा निकाल किती व कां चूक आहे हे मला सविस्तर दाखविलेंच पाहिजे. अशा चुका ज्या कारणानें होतात तीं विद्यमान न्यायदानपद्धतीतील कारणेंहि मला आपणांस दाखविलीं पाहिजेत. हायकोर्टाच्या निकालासंबंधानें त्या जजांपेक्षां ज्यूरी- उत्तर द्या, पण चर्चा करूं नका !
