२८६ । केसरीची त्रिमूर्ति
शेती शास्त्रीय पद्धतीने झाली पाहिजे, हें टिळकांचे मत मागें एक-दोनदा सांगितलेंच आहे. इंग्रजांनी येथली कारागिरी बुडविली, व्यापार बुडविला, त्यामुळे शेतीवर सर्व लोकांचा भार पडून तिलाहि निकृष्टावस्था प्राप्त झाली आणि असे असूनहि पाटबंधारे, खतें, शास्त्रीय ज्ञानाचा प्रसार यांची कांहीहि व्यवस्था न करतां इंग्रज सरकार सारावाढ मात्र सारखें करीत राहिलें. यामुळे हा देश अन्नालाहि महाग होऊन बसला. अशा स्थितींत नवी कारागिरी- म्हणजे भांडवली कारखानदारी, आणि व्यापार यांची वाढ हा एकच उपाय होय, हें जें टिळकांचें आर्थिक तत्त्व त्याचा ऊहापोह मागे केलाच आहे.
या तत्त्वाचें प्रतिपादन करतांना टिळकांनी भांडवलदार, कारखानदार, व्यापारी यांचा सतत पुरस्कार केला आहे यांत शंकाच नाही. प्रश्न आहे तो हा की, असें करतांना कामगार, मजूर आणि एकंदर कष्टकरी जनता यांच्या हिताविषयी ते उदासीन राहिले होते की काय? त्यांच्या अर्थशास्त्रीय प्रतिपादनाविषयी आक्षेप घेतांना त्यांच्यावर आक्षेपक तसा आरोप करतात. म्हणून त्याचा परामर्शहि केला पाहिजे.
सोव्हिएट पंडित
येथे आता जें विवेचन करावयाचें आहे तें बरेचसे 'टिळक अँड दि स्ट्रगल फॉर इंडियन फ्रीडम' या ग्रंथाच्या आधारे करावयाचें आहे. हा ग्रंथ रशियन मार्क्सवादी पंडितांनी १९६६ मध्ये प्रकाशित केला आहे. रेसनर व गोल्डबर्ग हे त्याचे संपादक असून लेव्हकॉव्हस्की, चिचेरोव्ह इत्यादि आणखी पांच-सहा लेखकांनी त्यांत लेख लिहिलेले आहेत. टिळकांच्यावर आक्षेप येतात ते बहुधा स्वदेशी मार्क्सवादी पंडितांकडून येतात. तेव्हा त्यांचा परामर्श घेतांना त्यांना गुरुस्थानी असलेल्या रशियन मार्क्सवादी पंडितांचा आधार घेणे सयुक्तिक होईल असें वाटतें.
कामगार हिताचे कायदे?
१८८० च्या सुमारास मँचेस्टरच्या कारखानदारांच्या आग्रहामुळे इंग्रज सरकारने हिंदुस्थानांतील गिरण्या- कारखान्यांतील कामगारांसंबंधी दोन कायदे केले. एका कायद्याने सात वर्षांच्या आंतील मुलांना गिरण्यांत कामावर घेण्यास मनाई केली, सात ते बारा वर्षांच्या मुलांचे कामाचे तास नऊ असावे असें ठरविलें; आणि एकंदर कारखान्यांतील कामावर देखरेख करण्यासाठी इन्स्पेक्टर नेमण्याचा ठराव केला. दुसऱ्या कायद्याचा मागे उल्लेख आलाच आहे. हिंदुस्थानांत येणाऱ्या ब्रिटिश मालावरची जकात मँचेस्टरवाल्यांनी सरकारला कमी करावयास लावली. आणि गरीब रयतेला तो माल स्वस्त मिळावा हा यांत हेतु आहे, असें सांगितलें.
लो. टिळकांनी या दोन्ही कायद्यांवर अतिशय कडक टीका केली; आणि यामुळे हिंदी भांडवलदारांचे कारखाने डबघाईस येतील, असें सांगून याच वेळीं
