२६२ । केसरीची त्रिमूर्ति
यामागे हेतु आहे. टिळकांनी त्यांना मार्जार-साधु, बकध्यानी असें म्हणून येथल्या गिरण्या बुडविण्यासाठीच हें कारस्थान केलेलें आहे, हें स्पष्ट सांगितलें आहे; आणि स्वजनांना उपदेश केला आहे की, परदेशांतून येणाऱ्या कापडावरील जकात सरकारने माफ केली, यामुळे इकडील गिरणीवाल्यांचें नुकसान होत आहे. तें न होण्यास इकडील लोकांनी स्वदेशी कापड वापरण्याचा निश्चय करावा. त्यामुळे लाखो रुपये परदेशी जातात ते स्वदेशीं राहतील.
औद्योगिक पारतंत्र्य
या देशाला राजकीय पारतंत्र्य आलें होतें. तें नष्ट करून त्याला स्वराज्य प्राप्त व्हावे यासाठी टिळकांनी सर्व आयुष्यभर तन-मन-धन झिजविलें; पण त्या राजकीय पारतंत्र्याचीं मुळे आपल्या औद्योगिक पारतंत्र्यांत आहेत हें प्रारंभापासूनच त्यांनी जाणलें असल्यामुळे त्या पारतंत्र्याचें पूर्ण स्वरूप ओळखून आपण त्या पारतंत्र्याच्या बेड्या प्रथम तोडल्या पाहिजेत, असें ते सतत सांगत असत. ('औद्योगिक पारतंत्र्य', केसरी, २५-९-१८९४), स्वराज्याच्या राजनीतिशास्त्रांतला त्यांचा हा सर्वांत महत्त्वाचा सिद्धान्त होता.
शेतकऱ्याचा रक्तशोष
व्यापार व उद्योग यांचा नाश हें हिंदुस्थानच्या दारिद्र्याचें एक कारण झालें. दुसरें महत्त्वाचें कारण म्हणजे इंग्रज सरकारने चालविलेला येथल्या शेतकऱ्याचा रक्तशोष हें होय. हा रक्तशोष करण्याचें सर्वांत मोठें साधन म्हणजे सारावाढ हें होय. हिंदुस्थानचा शेतकरी ब्रिटिश राज्याच्या पूर्वकाळीं सुखी होता, संतुष्ट होता; पण इंग्रजांचें राज्य झाल्यापासून त्याची सुस्थिति लोपून तो हळूहळू कर्जबाजारी होऊं लागला व शेवटीं अन्नालाहि महाग झाला.
'शेतकऱ्यांचा कायदा' या लेखांत टिळक लिहितात, "हिंदुस्थानांतील एकुणीसविसांश लोकांचा उदरनिर्वाह परोक्ष किंवा अपरोक्ष रीतीने जमिनीवर चालतो, पण जमिनीची लागवड करणाऱ्या शेतकरीवर्गास कोण विपन्नावस्था प्राप्त झाली आहे, याचा विचार केला म्हणजे अंगावर काटा उभा राहतों." (केसरी, २-२-१८९२). १८७५ साली सावकारांच्या जुलमाला त्रासून त्यांचा सूड घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी दंगा केला. त्या वेळीं एक कमिशन नेमून त्याचा अहवाल हातीं आल्यावर सरकारने 'शेतकऱ्यांचा कायदा' म्हणून प्रसिद्ध असलेला कायदा केला. या वेळी शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचें मुख्य खापर सावकारांच्या माथीं फोडण्याचा सरकारने प्रयत्न केला. सरकारनेच नेमलेल्या कमिशनने शेतकऱ्यांच्या दारिद्रयाचें मुख्य कारण सावकार नसून, सरकारची सारावाढ हें खरें कारण असें सांगितलें होतें; पण सरकारने तें मुळीच मान्य केलें नाही.
त्यानंतर पुढील दहा-पंधरा वर्षांत तो शेतकऱ्यांचा कायदा शेतकऱ्यांना हितावह न ठरतां घातकच होत आहे, असें दिसून आलें. तेव्हा सरकारने पुन्हा
