पान:कानोसा भारतातील मुस्लिम मनाचा.pdf/9

विकिस्रोत कडून
हे पान प्रमाणित केलेले आहे.

दृष्ट्या अल्पसंख्य नाही,हे आमच्या निधर्मी सरकारला सांगण्याची वेळ यावी, हे दुर्दैव आहे ! भिन्नधर्मीय लोक एकभाषिक असू शकतात आणि एकाच धर्माच्या लोकांची मातृभाषा वेगवेगळी असू शकते. मुसलमान लोक धर्माने भिन्न असले तरी भाषिकदृष्ट्या वेगळे नाहीत, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. आणि समजा, एखादे मुसलमान कुटुंब पूर्वी कधी काळी अगदी थेट अरबस्तानातून आले असले, तरी त्याला इथल्या प्रादेशिक भाषेतूनच शिक्षण दिले गेले पाहिजे; कारण पिढ्यान् पिढ्या तो महाराष्ट्राच्या भूमीत रुजून गेला आहे.
 आम्हा मुसलमानांची धर्मभाषा काही उर्दू नव्हे, ती अरबी आहे. आमची काही धार्मिक पुस्तके उर्दूतून आहेत, हे खरे आहे; पण त्यामुळेच शिक्षणाचे माध्यम म्हणून उर्दूची मागणी मान्य करून कसे चालेल? बहुसंख्य हिंदू लोकांचे सगळे धर्मग्रंथ संस्कृतात आहेत, महाराष्ट्रात स्थायिक झालेल्या ज्यू धर्मीय लोकांचेदेखील हिब्रू भाषेत आहेत; म्हणून सरकार त्या-त्या जमातीच्या धार्मिक शिक्षणाची कोणती सोय करते? मग मुसलमानांच्या धार्मिक शिक्षणाची तरतूद करण्याची काळजी आमच्या निधर्मी सरकारला का वाटावी? आणि आज उर्दूतून शिक्षण घेत असलेल्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांची मातृभाषा कोणती ठरवायची? त्यांचे आई-बाप आणि आई-बापांचे आई-बाप यांच्या भाषेवरून जर मातृभाषा ठरवायची, तर ती मराठी ठरवावी लागेल. या अगोदरच्या पिढीला उर्दूचे अगदीच मामुली ज्ञान आहे. त्यांचा घरचा व्यवहार, व्यापारी जमाखर्च आणि पत्रव्यवहार सगळा मोडीतून होतो; परंतु गेल्या सार्वत्रिक नोंदणीत तो विद्यार्थी अथवा पालक सांगतील ती मातृभाषा (म्हणजे उर्दू) लावण्यात आली आहे (कारण मुलगा उर्दू शाळेत जातो.)! खुद्द माझ्या घरातली स्थिती सर्वांत अधिक केविलवाणी आहे! माझी मातृभाषा मराठी नोंदवली गेली आहे आणि माझ्या धाकट्या भावाची (तो उर्दूतून शिक्षण घेत असल्याने) उर्दू नोंदवली गेली आहे!
 उर्दूतून शिक्षण घेत असलेली ही मुले पुढे मराठी माध्यमांतून दुय्यम शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. जिल्ह्यात एखाद्या ठिकाणी असलेल्या उर्दू हायस्कूलमध्येही ती जाऊ शकत नाहीत. अखेर शिक्षणाला रामराम ठोकण्यातच याची परिणती होते. अशाने मुस्लिम समाज अज्ञानाच्या अंध:कारात कायमचाच खितपत राहणार आहे!

 मुंबई सरकारच्या शैक्षणिक धुरीणांना या गोष्टी कळत नाहीत, असे कसे म्हणायचे? परंतु सरकारचे हे धोरण केवळ संधिसाधू आहे, राजकीय धूर्तपणे आखलेले आहे. मुसलमानांचे हितकर्ते आपणच आहोत- सरकारचे धोरणच मुसलमानांच्या कल्याणाचे आहे, असा भ्रम मुसलमानांत निर्माण करण्याचे आहे आणि तात्पुरते व अंतिम असे दोन परिणाम यातून उद्भवणारे आहेत. सध्या

८ । कानोसा : भारतातील मुस्लिम मनाचा