मुसलमानांचा भरघोस पाठिंबा व मते मिळतात, हा तात्पुरता परिणाम आणि अंतिम परिणाम म्हणजे, मुस्लिम समाज इथल्या स्थानिक जीवनापासून कायमचाच अलग पाडण्यात होईल, होतो आहे- त्याला इथल्या जीवनापासून, भाषेपासून वंचित करण्यात येणार आहे.
मुस्लिम समाजातल्या एका जमातवादी गटाला हेच हवे आहे. स्वातंत्र्यातही या जमातवादी प्रवृत्तीला गोंजारण्याचे चाललेले हे प्रयत्न पाहून माझ्यासारख्यांचे अंत:करण व्यथित होते. 'मुसलमान मुलांच्या शिक्षणाचा हा खेळखंडोबा थांबवा आणि त्यांना मराठी माध्यमातून शिक्षण द्या', अशा अर्थाचा एक लेख मागे मी 'नवशक्ती'मध्ये लिहिला. तेव्हा 'इन्किलाब'सारख्या उर्दू, जातीयवादी पत्राने मला 'अस्तनीतला साप' म्हणून संबोधावे आणि रत्नागिरीतल्या 'बलवंत' या काँग्रेसवादी पत्राने मला जातीयवादी ठरवावे- याची संगती कशी लावायची? 'इन्किलाब' आणि 'बलवंत'ची ही युती कोणत्या धोरणाची निदर्शक आहे, याचा सर्वसामान्य मुसलमान समाजानेच शांतपणे विचार केला पाहिजे. या धोरणाने स्वत:चा फायदा होते आहे की नुकसान होत आहे, याचा विचार झाला पाहिजे.
सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणाचा अर्थ उघड आहे. मुसलमान समाजाच्या समुदायवृत्तीचा फायदा घेण्याची वृत्ती याच्या मुळाशी आहे. सरकारच्या देशव्यापी धोरणाचाच तो एक भाग आहे. बेल्लारीचे भवितव्य ठरवताना तिथल्या मुसलमानांचे वेगळे मत का अजमावण्यात आले? सरकारच्या या धोरणामुळे आता आंध्रातला आमचा तेलुगू भाषक मुसलमानही उर्दूची मागणी करू लागला आहे.
हे सर्व विस्ताराने लिहिण्याचे कारण इतकेच की- मुसलमान इथल्या भाषेशी, संस्कृतीशी एकरूप व्हावा; स्थानिक समाजजीवनाशी तो समरस व्हावा, असे इच्छिणाऱ्या आणि त्याप्रमाणे प्रयत्न करणाऱ्या मुसलमान तरुणांच्या मार्गात सत्ताधाऱ्यांचे हितसंबंध हीच एक मोठी आडकाठी होऊन बसली आहे!
सरकारचे हे धोरण आता बदलले पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या मुसलमानाला मराठी भाषेविषयी, मराठी संस्कृतीविषयी जिव्हाळा वाटावा असे वाटत असेल; तर त्याच्या शिक्षणाचे माध्यम मराठी ठेवले पाहिजे. महाराष्ट्राचा इतिहास विकृतपणे उर्दूतून शिकवला जाण्याने मराठी इतिहासाविषयी इथल्या मुसलमानाला प्रेम वाटेल काय? यासाठी सर्वत्र सक्तीचे मराठी माध्यम करून एक जादा भाषा म्हणून सरकारने उर्दू शिकवण्याची व्यवस्था करावी. शैक्षणिक स्वरूपाविषयी आज सर्वत्र एक प्रकारची जागृती आलेली आहे. शिक्षणाच्या माध्यमाचा प्रश्नही विद्वानांत चर्चिला जात आहे. अशा वेळी या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नात महाराष्ट्रांतील बहुजन समाजानेही लक्ष घातले पाहिजे. सरकारने आपले हे शैक्षणिक धोरण बदलावे म्हणून दडपण आणले पाहिजे.
