[ < ] प्रांतिक स्वराज्यासंबंधानें पुष्कळ लोक विचारतात कीं, ते एकदम मागि- तलें तर त्यानें काय गेलें ? जितकें कमी मागाल तिततकें कमी मिळेल. अधिक मागितल्यासच कांहीं अधिक पदरांत पडण्याचा संभव आहे. पण असे विचा रणारे लोक है विसरतात कीं हा कमी मागण्याचा किंवा अधिक मागण्यांचा प्रश्न नसून परस्परविरोधी किंवा परस्परसुसंबद्ध मागणी करण्याचा प्रश्न आहे. जे दहापंधरा वर्षांत सबंध होमरूल मागतात ते योग्य असल्यास प्रांतिक स्वराज्य लवकर मागण्यास कचरतील असे आमच्या वाचकांस वाटतें काय ? तर या प्रश्नाचा जरा बारकाईनें विचार करूं. १९१६ च्या काँग्रेसमध्ये काँग्रेस लीग स्कीम पास होऊन ती राष्ट्राची मागणी म्हणून ठरली. तींत राज्यकारभाराचीं कांहीं खातीं लोकांच्या ताब्यांत याव- याचीं व कांहीं नोकरशाहीकडे पाठवावयाची हे तत्त्व ( ज्यास Diarchy चें तत्त्व म्हणतात व ज्यास आपण येथें ' सत्ताविभाग' असें म्हणू तें) नव्हतें- निदान तें स्पष्ट नव्हतें. माँटेग्यु साहेबांच्या योजनेंत ते अगदी प्रमुख आहे. आज मतदारसंघ तयार नाहींत, तेव्हां आम्हीं कांहीं खातीं लोकांच्या हातीं देऊं; व तीं नीट चालल्यास आणखी खातीं त्यांचेकडे सोपवूं. योग्य मतदार- संघाच्या अभावीं अननुभवी लोकांच्या हातांत अशी हत्प्या-हत्यानेंच सत्ता दिली पाहिजे, या आदितत्त्वावर माँटेग्युसाहेबांची योजना रचलेली आहे. हैं तत्त्व प्रांतिक सरकारांस लावून कांहीं प्रांतिक खातीं ते लोकांच्या हातीं देण्यास तयार आहेत. पण वरिष्ठ सरकारास हे तत्त्व लावण्याचा समय अद्याप आला नाहीं, तो पुढे येईल, अशी त्यांची समजूत आहे. तेव्हां ते वरिष्ट सरकारांत आज कोणतेंच खातें लोकांस देण्यास तयार नाहींत. टेग्युसाहेबांचा रिपोर्ट बाहेर आल्यावर या रिपोर्टाच्या चौकटींत आपण आपल्या काँग्रेस-लीग योजनेपैकीं पुष्कळ गोष्टी बसवाव्या, पण ही चौकट- च मोडूं नये अर्से हिंदुस्थानांतील सर्व पुढाऱ्यांनी एकजात ठरविलें. रिपोर्ट सरकारचा आहे. तेव्हां त्यांतील चौकट मोडून टाका असे आम्हीं म्हट ल्यास कोणी ऐकणार नाहीं. चौकट मोडण्याचा आग्रह धरणे म्हणजे सर- कारी योजनेचाच विध्वंस होय. तसा आपण विध्वंस केला तर काँग्रेस- लीग स्कीमचे तूप गेलें व माँटेग्यू स्कीमचें तेलही गेलें असे होऊन कांहीं तरी क:पदार्थ, धुपाटणें, हातीं येईल असे सर्व विचारी माणसांस वाटलें. काँग्रेस-लीग स्कीमच्या विरुद्ध जर सरकार आहे तर ती मिळणें मुष्किलीचें
