[ १४ ] अवश्यक होत तेही मोडण्याचा संभव उत्पन्न झाला. प्रस्तुतीमा समजूत आहे कीं, मोडल्या जाणाऱ्या कायद्याचें क्षेत्र अर्से विस्तृत होण्याचे एक महत्त्वाचे कारण महात्मा गांधी यांचे मतांत शोधिलें पाहिजे. महात्मा गांधी हे टॉलस्टॉयचे अनुयायी आहेत. हल्लींची समाजाची व राज्यव्यवस्थेची रचना त्यांस मान्य नसून ती मोडून एक तऱ्हेचा समाजसत्तावाद अमलांत यावा अर्से ते म्हणत आहेत. कांहींनीं धनी व्हावें, कांहींनीं नोकर व्हावें, कांहींनीं शारीरिक कामे करावीं, कांहींनीं करूं नये, वगैरे गोष्टी त्यांस कबूल नाहींत. अर्थात् ज्यांस हल्लींची समाजाची व राज्यव्यवस्थेची रचना नापसंत असून तिचे जागीं अगदर्दी निराळी रचना फारसा विलंब न लावतां अमलांत आणणे संभवनीय वाटतें त्यांस हल्लींच्या अमदानीकरितां जे कायदे अवश्यक आहेत •त्यांविषयी आदर वाटणार नाहीं व प्रसंगविशेषीं ते अपायकारकही वाटतील ह्यांत नवल नाहीं. यामुळे इतर कायदे मोडण्याचा प्रश्न उत्पन्न होऊन, हल्लीं- च्या लोकव्यवस्थेत फारशी उलथापालथ न करूं इच्छिणाऱ्या सामान्य जनांच्या दृष्टीस विस्तृत वाटेल अशी मर्यादा अतिक्रमणीय कायद्यांस त्यांनीं घातली असे मानणे सयुक्तिक दिसतें. महात्मा गांधी व मिसेस बेझंट यांचेमध्यें मतभेद होता तो यासंबंधाचा होय. रौलेट कायदा कायदे कौन्सिलांतून कोणत्या स्वरूपांत शेवटीं पास होऊन बाहेर पडेल याची नक्की कल्पना तो पास होण्यापूर्वी कोणासही नव्हती. कारण त्यावेळीं सिलेक्ट कमिटींत त्याची छाननी चालू होती. अशा स्थितीत तुम्हीं गांधी यांच्या शपथेवर सही कराल काय असा, मिसेस बेझंट यांस प्रश्न विचारण्यांत आला, तेव्हां बाईंनी इतर कायदे मोडण्याविषयींची शपथँतील अट खोडून टाकून त्या शपथेवर सही केली. पुढें रौलेट कायदा मोडणें अशक्य आहे हें स्पष्ट झालें, तेव्हां मिसेस बेझंट व महात्मा गांधी यांच्यामधील मतभेद अधिक तीव झाला. बाईचें म्हणणे असे होतें कीं, इतर कायदे मोडण्याची मुभा हानिकारक आहे, सरकारांत आणि समाजरचनेंत जरी कितीही दोष असले तरी बहुजनसमाजाचा कायद्याविषयीं जो आदर आहे त्यामुळेच सरकार आणि समाज चालू शकतो. महात्मा गांधींसारख्या 'फार विचारी माणसांची किंवा सत्याग्रहाच्या शपथेवर पूर्ण विचार करून सही करणारांची गोष्ट जरी स्वतंत्र असली तरी, आम्ही रौलेट कायद्या- शिवाय इतर कायदेही मोडूं, जे कायदे पूर्वी आम्हीच मान्य करीत होतों
