[१३] ण्यात आल्या त्यामुळे त्या कायद्यांत अशी एकही बाब राहिली नाहीं कीं, जी कोणीही सदाचरणी नागरिक मोडण्यास राजी होईल. रौलेट कायद्याचें मुख्य भय आहे ते हैं कीं, जरी हा कायदा अराजक माणसांकरितां आहे अर्से सरकार म्हणत असले तरी तें तो कायदा सनदशीर चळवळ करणा-या लोकांस लावणार नाहीं अशी खात्री कोणीं द्यावी ? या कायद्यांचीं कलमें आक्षेपार्ह आहेत ही तक्रार गौण आहे. लोकांची मोठी तक्रार अशी आहे की, सरकार कायद्याचा दुरुपयोग करील. आतां जर चांगल्या माणसास मोडतां येतील अर्शी कलमें या कायद्यांतून काढून टाकण्यांत आली तर त्या- विरुद्ध वर सांगितलेला Passive Resistance शक्य नाही. कारण जो कायदा विवेकी माणसास मोडतां येण्यास त्याचें मन परवानगी देत नाहीं तो कायदा मोडून लोकांची सहानुभूति मिळविणे अशक्य होय. म्हणून महात्मा गांधी यांनी आम्हांस हवे ते दुसरे कायदे आम्ही मोडूं अशी आपल्या चळ- वळींत व्यवस्था केली. दुसरे कोणते कायदे मोडावयाचे हें कमिटीनें ठरवावें व ते कायदे या चळवळींतील अनुयायांनी मोडावयाचे असें त्यांनी ठरविलें. अमुक एक प्रकारचे कायदे कमिटी ठरवील असा कांहीं निर्बंध म. गांधी यांनी घातला नाहीं, इतकेंच नव्हे तर मद्रास इलाख्यांतील एका व्याख्यानांत प्रतिपक्षावरील आक्षेपांस उत्तर देतांना महात्मा गांधी यांनी स्पष्ट खुलासा केला कीं; ज्या कायद्यांत नीति-अनीतीचा प्रश्न नाहीं ( Laws having & moral sanction ) त्या कायद्यांपैकी पाहिजे ते कायदे मोडण्याचें कमिटी ठरवील. सरकारास देणे देण्याचे कायदे, ज्या कायद्यांनी सरकारचा सांपत्तिक योगक्षेम चालतो ते मोडणें यांत नीतीचा प्रश्न नाहीं; व असे कायदे मोड- ण्यास सांगण्यास आमच्या कमिटीस मुभा आहे; जे लोक सत्याग्रहाची शपथ घेतात त्यांनी नीतिनियमांशी संबंध नसलेला कोणताहि कायदा मो- डण्यास तयार असले पाहिजे व म्हणून अमुक एक कायदा मोडा असा कमिटीनें ठराव केल्यास, अशा तयार असलेल्या माणसांच्या सदसद्विवेक- बुद्धीवर जुलूम होण्याचा प्रश्नच उत्पन्न होऊं शकत नाहीं, असें महात्माजींनीं त्याच प्रसंगी उघड सांगितलें. Passive Resistance प्रमाणे जो कायदा जुलमी व अन्यायाचा अर्से वाटत असेल तो मोडर्णे अशक्य झाल्यामुळे दुसरे कायदे मोडण्याचें ठरलें, व त्यांत जे कायदे समाजाचा व राज्यरचनेचा डोलारा उभा राहण्यास
