[ १० ] व वरिष्ठ सत्तेचा अन्योन्याश्रय आहे. हा अन्योन्याश्रय मुंबई काँग्रेसनें ओळ- खला, पण ज्या मार्गानें मुंबईकाँग्रेस पुढे जात होती तो मार्गच दिल्लीस प्रांतिक स्वराज्याची तात्कालिक मागणी झाल्यामुळे खुंटला, व वरिष्ठ सर- कारांत सुधारणा होण्याची आशा बरीच कमी झाली. ज्या मार्गानें मुंबई- काँग्रेस गेली त्याच मार्गानं दिल्लीकांग्रेस गेली असती व थोडें पुढे जाऊन एखादी मागणी अधिक करती तर प्रश्न वेगळा होता. पण हा प्रकार तसा नाहीं. जो व्यूह मुंबईकाँग्रेसने रचला व ज्या विचारसरणीवर रचला ती दिल्ली येथें ढांसळून पडली अशी वस्तुस्थिति आहे व यामुळेच प्रांतिक स्वरा- ज्याच्या मागणीस दिल्ली येथे एका पक्षाकडून कसून विरोध करण्यांत आला. प्रांतिक सरकारच्या हक्कापेक्षां वरिष्ठ सरकारांतील हक्क अधिक किमतीचे आहेत व पूर्वोक्त हक्कावर फाजील जोर दिल्यानें जर उत्तरोक्त हक्क मिळणे अधिक कठीण होत असेल तर तसलें धोरण देशाच्या हिताचें नाहीं, ही मिसेस बेझंट यांची विचारसरणी आहे. दिल्लीकाँग्रेसमध्ये त्यांनी हेच धोरण ठेविलें. तें कोणास पटेल, कोणास न पटेल, तो प्रश्न अलाहिदा आहे. पण तें न पटणाऱ्यांसही इतकें वेडेपणाचें वाटण्याजोगें तें खास नाहीं कीं त्यां- साठी मिसेस बेझंट यांचे हेतूच्या शुद्धतेविषयीं किंवा बुद्धीच्या विकलत्वा- विषय शंका घेण्याची जरूर पडावी. राष्ट्रीय पक्षाचें असे म्हणणे आहे कीं, जर प्रांतिक कायदे कौन्सिलांनी प्रांतिक स्वराज्य एकदम मागितले तर दिल्लीस ती मागणी करण्यास काय हरकत आहे ? यावर आमचें उत्तर असें आहे की, काँग्रेसची जबाबदारी मोठी आहे. तशी प्रांतिक कौन्सिलाची नाहीं. प्रांतिक सरकारच्या चुका काढ हेंच कायतें बहुशः लोकपक्षाचें कौन्सिलांतील काम असतं, पण काँग्रेसला संबंध देशाचा विचार करून धोरण ठरवावयाचें असतें. काँग्रेस- लीग स्कीम, हिंदुमुसलमानांचा समेट, माँटेग्यु स्कीममधील सुधारणा इत्या- दिकांची जबाबदारी जशी काँग्रेसवर आहे तशी प्रांतिक कौसिलांवर नाहीं. काँग्रेसला जसा आगापिच्छा आहे तसा कौन्सिलास नाहीं. काँग्रेस जशी आपल्या धोरणानें बांधलेली आहे व एकदां एका काँग्रेसने स्वीकारलेलें धारण जसें दुसऱ्या काँग्रेसला भरीव कारणाशिवाय सोडतां येणार नाहीं त कौन्सिलाचें नाहीं, काँग्रेसच्या एकसूत्री धोरणानें निरनिराळी कौन्सिलें बांधलेलीं नाहींत तेव्हां अशा स्थितींत कौन्सिलांनी ठराव केला म्हणून तो
