होते. त्यांनी परस्परांत दीर्घ विचारविनिमय करून मुलांचे एकविसाव्या शतकातील प्रश्न अधोरेखित केले. ते पुढीलप्रमाणे होत -
१. वाढणारं दारिद्र्य व गरिबी
२. विस्तारणारी विषमता वा असमानता
३. भूमितीच्या पटीने वाढणारा जीवन संघर्ष
४. हिंसा
५. एड्सचा मरणप्राय विळखा
६. लिंग भेद सातत्य.
एका वाक्यात सांगायचं तर 'WorldChildren at Risk'. याच परिषदेत यावरील उपायांवरही खल झाला. त्या वेळी असं मत मांडण्यात आलं की जगाने मनावर घेतलं तर या प्रश्नांवर एका पिढीतही बदल घडवून आणणं शक्य आहे. प्रश्न आहे, तो प्राधान्याचा. या चर्चेत तीन उपाय सुचविण्यात आले.
१. मुलांसाठी जे काही करणं आवश्यक आहे, ते त्वरित करणं.
२. मुलांना गुणवत्ताप्रधान प्राथमिक शिक्षण देणं.
३. पौगंडावस्थेत वा वाढीच्या काळात क्षमतावर्धनार्थ अनुकूल पर्यावरण वातावरण (सामाजिक, भौतिक/भावनिक/मानसिक इ.) देणं.
मला आठवतं, रशियात सन १९१७ मध्ये जी क्रांती झाली, जिचं वर्णन लोक युद्ध (People's War) असं केलं जातं, त्या क्रांतीनंतर सर्वांचे विशेषाधिकार (Privilages) रद्द करण्यात आले. अपवाद करण्यात आला होता मुलांच्या विशेष अधिकारांचा. दुस-या महायुद्धात जो नरसंहार झाला त्यात अक्षरशः लक्षावधी स्त्रिया विधवा झाल्या, मृत्युमुखी पडल्या व त्यांची लक्षावधी मुलं अनाथ, निराधार झाली. त्यांच्या कल्याणाच्या विचारातून मुलांच्या हक्कांचा जागतिक जाहीरनामा प्रसृत करण्यात आला. आज जगभर ते हक्क सर्व राष्ट्रांनी मान्य केले आहेत. नंतर मानवाधिकारही मान्य करण्यात आले. असे असताना मुलांचे प्रश्न एकविसाव्या शतकात शिल्लक राहातात त्याचे कारण आपण मुलांच्या प्रश्नांकडे आस्थेने व प्राधान्याने पाहात नाही हेच सिद्ध होते.
१. प्रसुतीपूर्व लिंगभेद
विसाव्या शतकात मुलगा, मुलगी भेद हा जन्मानंतरचा परिणाम असायचा. शिक्षण व तंत्रज्ञान विकासामुळे प्रसुतीपूर्व लिंग ओळख गर्भात असतानाच करणे सोनोग्राफी यंत्रामुळे शक्य झाले. परिणामतः स्त्री भ्रूणहत्येचं लिंगभेदी हत्यारच सुशिक्षित व समृद्ध पालकवर्गाच्या हाती गवसलं. सन २०११
