प्रयोग, संशोधन इत्यादींना भरपूर वाव राहणार आहे. प्रस्थापित पद्धतीत हरवलेले मानसिक स्वास्थ्य त्याला त्यात मिळेल, अशी अपेक्षा असल्याने या घटकाकडून समाजाने अधिक परिणामी अध्ययन-अध्यापनाची अपेक्षा धरली तर ती चूक ठरू नये. बदलत्या परिस्थितीत संस्थाचालक हे मालक राहणार नाहीत. त्यांची भूमिका विश्वस्त सल्लागार व हितचिंतकांची राहणार आहे. या क्षेत्रात नित्य शैक्षणिक वातावरणाची वृद्धी व्हावी म्हणून प्रयोग, पाठ्यक्रम, अध्ययन-अध्यापन इ. संबंधी शिक्षणतज्ज्ञ मार्गदर्शकाची भूमिका बजावतात. प्रशिक्षण, प्रयोग, संशोधन, प्रबोधन इत्यादींद्वारे शिक्षक सेवास्थगित कालात अधिकाधिक ज्ञानदक्ष होण्यासाठी प्रयत्नशील राहावा अशी अपेक्षा आहे. लोकप्रतिनिधी हा समाजाच्या अशा संस्थांकडून असणा-या अपेक्षांच्या संदर्भात सल्लामसलत करील.
अशा प्रकारची व्यवस्था अमलात आणत असताना ही मंडळे राजकीय पक्षांपासून अलिप्त राहावीत म्हणून अशा जागा या नियुक्तीच्या स्वरूपात असतील, तर अंतर्गत निवडणुकीने आपला प्रतिनिधी देतील. प्रशासन, पाठ्यक्रम नियुक्ती इत्यादींसंदर्भात प्रत्येक घटकाची कालमर्यादा पूर्ववत होणे अत्यंत आवश्यक असल्याने अशी व्यवस्था यापूर्वी नियम, घटना, कार्यपद्धती निश्चित करणे निकडीचे आहे. वर केलेली चर्चा केवळ एक दिशा आहे. ती आदर्श संरचना नव्हे. अशा प्रकारची संरचना निश्चित करीत असताना शैक्षणिक वातावरणास कुठे बाधा येणार नाही, याची दक्षता घेणे जरूर आहे. प्रस्थापित खासगी संस्था या लोकशाहीविरोधी आहेत म्हणून लोकशाहीकरणाची मागणी करण्यात आली आहे असे नाही. या संस्थांनी निर्माण केलेली व्यवस्था ही लोकशाहीच आहे; पण तिचे स्वरूप विकृत झाले आहे.
लोकशाहीकरणाची आवश्यकता
स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, लोकशाही व विज्ञाननिष्ठा ही आजच्या शिक्षणपद्धतीची पंचशील तत्त्व समाजात रुजणे अपेक्षित असेल तर ती प्रथम शिक्षणक्षेत्रात रुजायला हवीत. प्रस्थापित संस्था या जात, धर्म, पंथ, विचार, ध्येय पक्ष इत्यादी अनेक तत्त्वांवर उभ्या आहेत. शिक्षणापेक्षाही ही तत्त्वे त्यांना श्रेष्ठ आहेत. त्यामुळे शिक्षक हा गुणहीन असला तरी चालेल; पण तो आमच्या जात, धर्म, विचार, पक्ष, ध्येय यांना कुर्निसात करणारा असला म्हणजे झाले, अशा धोरणाने चालणा-या संस्थांत शिक्षणाची आबाळ न झाली तरच आश्चर्य! अन्याय, अत्याचार, अरेरावी इत्यादींबद्दल इतके प्रकार प्रकाशात आले आहेत की त्यावरून शिक्षक, प्राध्यापक वेठबिगार आहेत की काय,
