अशी शंका वाटू लागली आहे. हे सारे असामाजिक व अशैक्षणिक वातावरण निवळायचे तर शिक्षणाच्या लोकशाहीकरणास पर्याय नाही.
अशा प्रकारची मागणी करीत असताना शिक्षणक्षेत्रात शिक्षकांनी केलेले लोकशाहीचे प्रयोग प्रस्तुत करणे व त्याद्वारे मागणीमागील वस्तुस्थिती समजावणे हेच एकमेव लक्ष्य आहे. गुजरात राज्यामध्ये शिक्षकांनी बालवाडीपासून ते विश्वविद्यालयीन स्तरापर्यंत शिक्षण देणा-या संस्था स्थापन केलेल्या आहेत. या संस्थांना शासकीय अनुदान नाही. त्यांचे स्वतःचे पाठ्यक्रम आहेत अभ्यासक्रम आहेत, अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर औपचारिक पदवीही दिली जात नाही. येथून बाहेर पडणारा विद्यार्थी नोकरीऐवजी व्यवसाय करणे पसंत करतो. विद्यार्थी व शिक्षक यांशिवाय इथे तिसरा घटक नाही, असे सारे रम्य व काल्पनिक वाटावे असे चित्र उभे केले ते क्रियाशील शिक्षक-प्राध्यापकांनीच. गुजरातच्या प्रयोगशील संस्था आपणास हेच सांगतील की, शिक्षक ही जबाबदारी पेलू शकतात. त्यांच्यात कल्पकतेबरोबर प्रयोगशीलता, सर्जनशीलता असते आणि म्हणून शिक्षणासारख्या संवेदनक्षम क्षेत्रात शिक्षकांस अधिक वाव दिल्यास अध्ययन, अध्यापन अधिक परिणामी होण्यास मदत होईल. आपल्या राज्यापुरतेच बोलायचे झाले तर गेल्या काळात अन्याय, अत्याचार, गैरव्यवहार इ. अनेक कारणांवरून काही खासगी शिक्षणसंस्था बरखास्त करण्यात आल्या. त्या पैकी काही ठिकाणी लोकशाही पद्धतीचा कारभार सुरूही झाला आहे. गारगोटीचे श्री मौनी विद्यापीठ हा या प्रक्रियेतील मार्गदर्शक प्रकल्प (Pilot Project) म्हणून आपणासमोर आहे. याची प्रगती मात्र समाधानकारक नाही. लोकशाहीकरणाच्या मागणीसाठी परीक्षा-बहिष्कार, मोर्चे आणि आंदोलनं करण्याची पाळी शासन व समाज येऊ देणार नाही, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही. ही मागणी केवळ शिक्षक करतात हा समज चुकीचा आहे. आता ही मागणी ‘सामाजिक मागणी' बनली आहे. या देशात जर ‘पिकवेल त्याचा मळा' होऊ शकतो तर ‘शिकवेल त्याची शाळा' का होऊ नये? ही मागणी अधिकारप्राप्तीच्या साम्यवादी आग्रहातून आली नसून कर्तव्यपूर्तीच्या जाणिवेतून निर्माण झालेली आहे हेही विसरून चालणार नाही. भारतात ख-या अर्थाने लोकशाही रुजवायची असेल तर लोकशाहीकरणास आवश्यक ते अनुकूल बहुमतही तयार व्हायला हवं.
