लोकशाहीकरणाची संकल्पना
शैक्षणिक संस्थांच्या कार्यपद्धतीच्या संदर्भात ‘समाजाने, समाजाद्वारा व समाजासाठी चालविलेली शिक्षणसंस्था' अशी शैक्षणिक लोकशाहीकरणाची व्याख्या करता येईल. या ठिकाणी ‘समाज' हा शब्द ‘शैक्षणिक घटक' या विशेष संदर्भात गृहीत धरावा लागेल. विद्यार्थी, पालक व शिक्षक हे शेवटी सामाजिक घटक असतात. ते संस्थेमध्ये एका अर्थाने समाजाचे, समाजाच्या विविध घटकांचे प्रतिनिधित्व करीत असतात. लोकशाहीकरणाच्या संकल्पनेत हे गृहीत आहे की, शैक्षणिक संस्था ही सामाजिक संस्था आहे. तेव्हा तिचे संचालनही शिक्षणाशी संबंधित विविध घटकांद्वारे व्हायला हवे. खरे पाहता लोकशाहीकरणाची मागणी ही फार अभिनव आहे असे नाही. पूर्वीपासूनच या मागणीचा उच्चार केला जात आहे; पण आपणास माहीत आहे की, कोणतीही जबाबदारी स्वीकारण्यासाठी त्या त्या क्षेत्रातील अनुभवसंपन्नता घेणे आवश्यक असते. गेल्या तीन दशकांच्या कालावधीत तसे प्रौढत्व आले आहे, हे नाकारून चालणार नाही. आज प्रस्थापित व्यवस्थेमध्ये ‘खासगी संस्था' या सरकारच्या विश्वस्त म्हणून व विविध स्वायत्त संस्थांच्या अधीन व संलग्न संस्था म्हणून कार्य करतात. त्यात परंपरागत मंडळच ही धुरा वाहते. या मंडळात शिक्षणक्षेत्राशी संबंधित सर्व घटकांच्या समान प्रतिनिधित्वाचा अभाव आहे. नव्या संकल्पनेत या अभावाची पूर्ती अपेक्षित आहे.
आज प्राथमिक, माध्यमिक व महाविद्यालयीन शिक्षणसंस्थांची कार्यपद्धती कशी आहे, हेही आपण या संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे. शहरी प्राथमिक शाळांचे संचालन नगरपालिकेच्या प्राथमिक शाळा-मंडळामार्फत चालते. खेड्यातील प्राथमिक शाळा जिल्हा परिषदांमार्फत चालविल्या जातात. या क्षेत्रात खासगी प्राथमिक शाळा या प्राथमिक शाळा मंडळाच्या अधीन कार्य करतात. एका अर्थाने प्राथमिक शाळांचे केंद्रीकरण झालेलेच आहे. केंद्रीकरणाचे सर्व दोष येथेही निर्माण झाले आहेत. माध्यमिक शाळा विविध खासगी संस्थांमार्फत चालविल्या जातात. ह्याचे आर्थिक नियमन व नियंत्रण जिल्हा परिषदेचे शिक्षण खाते करते, तर पाठ्यक्रम रचना, परीक्षा इत्यादींसाठी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ आहे. महाविद्यालये या विद्यापीठाच्या संलग्न संस्था असतात. पाठ्यक्रम, परीक्षा, प्रशासन इत्यादींची सर्व जबाबदारी विद्यापीठावरच असते. विद्यापीठही स्वायत्त संस्था म्हणून कार्य करते. या क्षेत्रातील खासगी शिक्षण संस्था या विद्यापीठाशी संलग्न असतात.
