त्यांची संख्या सुमारे २५७७ इतकी आहे. तेच प्राध्यापक संघटना नेतृत्वात सर्वत्र आघाडीवर असणे हेही या संपाच्या विद्यमान परिणतीचे एक कारण आहे.
आपल्या देशातील उच्च शिक्षणाचे धोरण निश्चित करून त्याची अंमलबजावणी करणारी, अनुदान देणारी ‘विद्यापीठ अनुदान आयोग' ही संस्था कार्यरत आहे. ती संसदेत कायदा होऊन अस्तित्वात आल्याने या क्षेत्रातील धोरणासंदर्भात तिचे निर्णय प्रमाण आहेत. असे असताना महाराष्ट्र सरकारने नेट/सेटग्रस्तांचे स्वतःचे धोरण निश्चित करून गुणवत्तेसाठी ते आपण अमलात आणू इच्छितो म्हणून सरकार त्यावर ठाम राहिले.
प्राध्यापक संपाच्या या विद्यमान स्थितीच्या पाश्र्वभूमीवर सरकारची भूमिका, कार्यपद्धती, प्राध्यापक संघटना, प्राध्यापकांचे अध्ययन-अध्यापन, संशोधन, विद्यापीठीय स्वायत्तता व विद्यमान कुलगुरूचे धोरण, उच्च शिक्षणात सरकारचा वाढता हस्तक्षेप व वरचष्मा, पारंपरिक विद्यापीठांचा शैक्षणिक दर्जा, खासगी विद्यापीठांचा चंचुप्रवेश, सामान्य विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणातील प्रवेश व स्थान, आदी प्रश्न सामाजिकदृष्ट्या महत्त्वाचे असल्याने त्यांची चर्चा होणे यातूनच प्राध्यापकांच्या विद्यमान संपाची फलनिष्पत्ती व अन्वयार्थावर विचार होऊ शकतो.
प्राध्यापक संघटना ही शिस्तबद्ध कार्यपद्धतीस बांधील अशी संघटना आहे. ती संप करण्यापूर्वी आपल्या कॉलेज युनिटपर्यंत चर्चा करते, धोरण ठरविते, निर्णय घेते, सरकारला हा निर्णय तीन ते सहा महिने आगाऊ कळवते. भावना ही की, संपाची वेळ येऊ नये; पण सरकारचे सचिव, संचालक, नाहीत. मंत्री अशा प्रश्नांकडे पुरेसे लक्ष देत नाही. त्यांनासुद्धा नाक दाबल्याशिवाय तोंड न उघडायचे अंगवळणी पडून गेले आहे. हा संप होऊ नये, झालेला लवकर मिटावा म्हणून सरकारने केलेले प्रयत्न लक्षात घेतले की, प्राध्यापक व त्यांचे प्रश्न याविषयी सरकारची अनास्था सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट होते. सरकारने लोकशाही कार्यपद्धतीच्या मर्यादा लक्षात घेऊनही त्वरित निर्णय व कार्यवाहीचे तंत्र विकसित करायला हवे. आग लागल्यावर बंब शोधायची सरकारी वृत्ती तिच्या अकार्यक्षम व बेजबाबदार कार्यपद्धतीचेच उदाहरण होते.
उच्च न्यायालयाने संपप्रश्नी निकाल देताना ज्या दोन बाबींचा ऊहापोह केला आहे, त्याचाही संपाच्या फलश्रुतीसंबंधाने विचार व्हायला हवा. प्राध्यापकांच्या मागण्या, तक्रारी, गा-हाणी वेळच्या वेळी निपटण्यासाठी
