पान:एकविसाव्या शतकातील शिक्षण (Eakavisavya shatakatil shikshan).pdf/159

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे

 असे असताना या वेळी असे का व्हावे? संघटना एकाकी का पडावी? याचा विचार करता असे दिसले की, प्राध्यापक वर्गाचे वेतन व ते करत असलेले कार्य यांचा विचार करता जे विषम चित्र पुढे येते, त्याबद्दल समाजात असमाधानाची भावना आहे. दरवेळी विद्यार्थी संघटना प्राध्यापकांच्या बाजूने उभ्या असत. या वेळी मात्र त्या सरळसरळ ताशेनगारे वाजवत विरोधी उभ्या ठाकल्या. याचे एक कारण असे की, आजवर प्राध्यापक संघटनेने जे संप केले ते बहुधा परीक्षांच्या तोंडावर, विद्यापीठ व सरकारला खिंडीत गाठून आणि विद्यार्थी-पालकांना ओलीस ठेवून. आज नोकरी, बेकारीचे प्रश्न, परीक्षांचे निकाल वेळेवर लागणे या गोष्टी विद्यार्थी व पालकांच्या दृष्टीने संवेदनक्षम झाल्या आहेत; कारण त्यावरच परीक्षा, प्रवेश अवलंबून असल्याने वेळेवर निकाल हा कळीचा मुद्दा बनला आहे, हे प्राध्यापक संघटनेच्या गावी नसावे. त्यामुळे प्रा. एन. डी. पाटील यांच्यासारखे संघटक व त्यांच्या संस्था रयत, विवेकानंद, आदी संपातून बाहेर पडल्या व प्रथमच संप फुटल्याची नामुष्कीही संघटनेस आली.

 संपकाळात केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास खात्याच्या मंत्र्यांशी चर्चा करून केंद्राद्वारे देय १५०० कोटी रुपये राज्य सरकारने प्राध्यापकांना अदा केल्यानंतर द्यायचे धोरण असतानाही त्याला बगल देऊन ती थकीत रक्कम देण्याचे आश्वासन दिले.त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत याबाबतच्या प्रश्नोत्तर व चर्चेत यासंबंधी आश्वासन दिले.स्वपक्षाच्या मंत्र्यांचा विरोध असतानाही त्यांनी आकस्मिक निधीतून ५०० कोटी रुपये वितरित करण्याचे आदेश देऊन संपकाळातच ती रक्कम प्राध्यापकांच्या खात्यात जमा झाली. असे असताना आपल्याला लेखी हमी देत नाही म्हणून संप मागे घेत नाही, अशी आडमुठी भूमिका प्राध्यापक नेतृत्वांनी घेतली आणि शेवटी उच्च न्यायालयाचे ताशेरे घेऊन, न्यायालयातील सरकारचे शपथपत्र हेच आपल्याला मिळालेले लेखी उत्तर मानून संप मागे घेतला. हा सारा अट्टास एका मुख्य मागणीसाठी संघटना करीत राहिली.ती म्हणजे नेट/सेट ग्रस्त प्राध्यापकांना मिळणारे वेतन व बढतीचे लाभ नियुक्तीच्या तारखेपासून मिळावेत. सरकारने हे लाभ नेट/सेट परीक्षा पात्रता पूर्ण करण्याच्या तारखेपासून देण्याची व नेट/सेट पात्रता पूर्ण करण्याचा कालावधी वाढवून देण्याची तयारी दर्शवूनही संघटना त्यास तयार नव्हती. त्याचे खरे कारण नोव्हेंबर - २००५ नंतरच्या नियुक्त्यांना निवृत्तिवेतन, आदी लाभ मिळत नाहीत हे आहे. नेट/सेटग्रस्त प्राध्यापक सन १९९० पासून सेवेत आहेत.

एकविसाव्या शतकातील शिक्षण/१५८