तक्रार निवारणासंबंधी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. सरकारला या प्रश्नी त्वरित कार्यवाही करावी.
उच्च न्यायालयाने संपप्रश्नी निकाल देताना ज्या दोन गोष्टींचा ऊहापोह केला आहे, त्याचाही संपाच्या फलश्रुतीसंबंधाने विचार व्हायला हवा. प्राध्यापकांच्या मागण्या, तक्रारी, गा-हाणी वेळच्या वेळी निपटण्यासाठी तक्रार निवारणसंबंधी कायमस्वरूपी यंत्रणा उभारण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत. सरकारने या प्रश्नी त्वरित कार्यवाही करावी. जेणेकरून भविष्यात अशा संपाची वेळ येणार नाही. उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात प्राध्यापकांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे सूतोवाच केले आहे, ते सरकारवर बंधनकारक असेल असे वाटत नाही. यापूर्वी अनेक संस्था, संघटनांनी केलेले दीर्घकालीन संप पाहता त्या वेळी अशी कारवाई झालेली नाही. यापूर्वीच्या संपावेळी प्राध्यापकांनी अधिक काळ काम करून भरपाई केली आहे.
महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षणात शैक्षणिक गुणवत्ता निर्देशांक महत्त्वाचा ठरतो. त्याची ‘शैक्षणिक दुकानदारी' म्हणून अवहेलना, उपेक्षा, उपहास केला तरी हे मान्य केले पाहिजे की, अशी व्यवस्था अन्य सेवांत नाही. गुणवत्तेचा हा संक्रमण काळ आहे. नॅक, एपीआय... कारणे काही असोत, प्राध्यापक बोलतात, लिहितात, चर्चा करतात, प्रकाशने होतात, याकडे कावीळ झाल्यासारखे पाहू नये. नेट/सेट झालेला तरुण प्राध्यापकवर्ग मोठी बौद्धिक क्षमता व उमेद घेऊन उच्च शिक्षणाच्या क्षेत्रात आला आहे. त्यांचा बुद्ध्यांक उच्च आहे. त्यांना सारासार विवेक आहे. त्यांच्या क्षमता व कौशल्याचा वापर दूरदृष्टीने केला तर उच्च शिक्षणाचा चेहरा-मोहरा बदलून जाईल. सरकार व प्राध्यापक संघटना दोहोंनीही या निमित्ताने अंतर्मुख होऊन कार्यपद्धती अधिक समाजहिताची बनविणे आवश्यक आहे. विद्यार्थी ज्ञानपरायण हवा, तसे शिक्षकही विद्यार्थिपरायण होतील तर विद्यमान निराशाजनक चित्र बदलायला वेळ लागणार नाही. विद्यार्थी व पालकांच्या शिक्षकवर्गाकडून अपेक्षा रोज वाढत आहेत. सरकारने शिक्षकांना आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध केले आहे हे नाकारणे करंटेपणाचे ठरेल. आता वेळ आहे शिक्षक-प्राध्यापकांनी स्वतःहून अंतर्मुख होऊन सामाजिक बांधीलकीच्या भावनेने समर्पित वृत्तीने कार्य करण्याची.
