• परीक्षा तोंडावर आली तरी गणित शिक्षक नाही.
(गडचिरोली/४ जानेवारी, २०१६/इंडियन एक्सप्रेस)
• आश्रमशाळेची दुरवस्था
(कोरची/३० सप्टेंबर, २०१२/द हिंदू)
• आश्रमशाळेतील ४० विद्यार्थ्यांचे पलायन
(डोंगरी/ता. तलासरी, जि. ठाणे)
• महाराष्ट्रात दशकात आश्रमशाळांत ७९३ बालकांचा मृत्यू.
(मुंबई/४ सप्टेंबर, २०१३/टाइम्स न्यूज नेटवर्क)
केवळ या वृत्तांतून जे वास्तव पुढे येते, ते लक्षात घेतले तरी राज्यातील दलित, वंचित बाल्य काय मरणयातना भोगते आणि तेही शेकडो, हजारो करोडो रुपये खर्ची पडून...
• महाराष्ट्र आश्रमशाळांवर १२०० कोटी रुपये खर्च करते.
(इंडियन एक्सप्रेस/४ जानेवारी, २०१६)
• महाराष्ट्रात आश्रमशाळांसाठी खिचडीऐवजी पूर्ण भोजन. ३५ आश्रमशाळांमधील १९०० विद्यार्थ्यांसाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद - मुख्यमंत्री फडणवीस
(इंडियन एक्सप्रेस/१४ जून, २०१५)
• महाराष्ट्रातील ५२९ आश्रमशाळांतून २ लाख विद्यार्थ्यांना लाभ
(डी. एन. ए./मुंबई/रविवार/६ डिसेंबर, २०१५)
• आदिवासी आश्रमशाळातील शिक्षण आदिवासी विकास विभागच ठरवणार.
(सकाळ/मुंबई/९ जुलै, २०१२ रोजी स्थापित समितीचा निर्णय)
आपण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, या सर्व संस्था सुरू करताना शासन आश्रमशाळा वा बालगृह हे संरक्षित व सुरक्षित (safe and secure) म्हणून जाहीर करीत असते. त्याचा अर्थ असा की, ती संस्था सर्व संभाव्य धोक्यांपासून मुक्त आहे. ती निर्धाक व निर्विघ्न आहे. ती संस्था विश्वसनीयरीत्या सुरक्षित आहे. ती निश्चिंत व विश्रब्ध आहे. या पाश्र्वभूमीवर पालक वा शासन तिथे दलित, वंचित बालक, बालिकांना धाडत असतात. या संस्थांना शासन संस्थामान्यतेचे जे प्रमाणपत्र बहाल करते, ते त्या संस्थांची शासनमान्य संहिता पाळण्याची हमी घेऊन प्रदान करण्यात येते. आश्रमशाळांसाठी सन २00६-०७ मध्ये अशी संहिता (Manual) शासनाने तयार करून प्रकाशित
