अधिक महत्त्वाची. त्या अनुषंगाने जागतिक बँक तिस-या जगातील देशांत उच्च शिक्षणापेक्षा प्राथमिक शिक्षणातील गुंतवणुकीस प्राधान्य नि प्रोत्साहन देत आहे. आपला अमूल्य नि दुर्मीळ निधी ते प्राथमिक शिक्षणासाठी खर्चत आहेत आणि बाजारी शक्ती (अर्थशक्ती) पासून उच्च शिक्षणाची नाळ ते तोडू पाहत आहेत. जागतिक व्यापार संघटना (WTO) आपल्या सर्वसाधारण करारांद्वारे त्यातील नव्या कार्यक्रमपत्रिकेनुसार शिक्षणाला सेवा उद्योग बनवू पाहत आहेत. (खरे तर सेवेला व्यापार बनवीत आहेत.) आज आंतरराष्ट्रीय बाजारात शिक्षण ‘विक्रय वस्तू' (Commodity) झाली आहे. प्रत्येक देशात ती तशी व्हावी, असा त्यांचा प्रयत्न नि ध्येय आहे. अविकसित व सिकसनशील देश याविरुद्ध आवाज उठवतात; पण आर्थिक महासत्तांपुढे त्यांचा विरोध निष्प्रभ ठरत आहे; कारण असे देश सध्या मोठ्या आर्थिक संघर्षातून, तुटीतून कशीबशी वाट काढण्याच्या भगीरथ प्रयत्नांत रुतले आहेत. जागतिक बँकेची कर्जे त्यांना जीवन संजीवनीपेक्षा कमी नाहीत. भारत अशा देशांपैकीच एक असल्याने इथल्या केंद्र सरकारने उच्च शिक्षणात आजवर दिल्या जाणा-या ९० टक्के अर्थसाहाय्यात कपात करून ते २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले आहेत. (१९९७). बिर्ला-अंबानी अभ्यासगटाचा अहवाल (२०००) आपणाला तांत्रिक, उच्च शिक्षणाच्या एकाधिकृत मालकीच्या वल्गना करताना दिसत आहेत त्यांच्याच वाक्यांचा पुनरुच्चार, प्रतिध्वनी आपणास केंद्र सरकारच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत ऐकू येतो. सरकार उच्च शिक्षणाचा खर्च पर्यायी निधी उभारून निभावून नेण्याचा सल्ला विद्यापीठांना देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने टी. एम. ए. पै. खटल्यातील निवाड्यात याला प्रतिबंध केला आहे. (२००२) अगदी अलीकडील सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आपल्या नव्या निकालात सन २००२ च्या निवाड्याचा पुनरुच्चार केला आहे.
उच्च शिक्षणास तथाकथित उपयुक्त परंतु बाजारमूल्य नसलेली वस्तू (Non-merit good) मानणाच्या शासनाने सन १९९० पासून या स्तरावरील खर्च कमी प्राधान्याचा नि कमी महत्त्वाचा मानून आर्थिक तरतुदीबाबत सतत कपातीचे धोरण अवलंबिले आहे. त्याचा उच्च शिक्षणातील विद्यार्थिसंख्येवर व गुणवत्तेवर विपरीत परिणाम झाला आहे. या क्षेत्राच्या विस्ताराबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. शाश्वती राहिलेली नाही. गेल्या काही वर्षांत या स्तरावरील शिक्षणाच्या संरचना, पुस्तके, संशोधन, इत्यादींवर अत्यल्प खर्च व गुंतवणूक झालेली आढळते. तासिका तत्त्वावर अधिव्याख्याते नेमणं आता क्रमच बनून गेला आहे.
