पान:इहवादी शासन.pdf/७५

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
मुस्लिम देश । ६३
 

पाकिस्तान हें निराळें केलें तें यासाठीच. तेव्हा तेथे शरियत हाच कायदा जारी झाला पाहिजे. तो जारी करावयाचा तर धर्म व शासन यांची फारकत होऊन चालणार नाही."

दुसऱ्या टोकाचीं मतें

 हीं जशी एकांतिक मतें आहेत तशींच दुसऱ्या टोकाची एकांतिक मतेंहि मुस्लिम देशांत दिसून येतात. तुर्कस्तानांत केमाल अतातुर्क व त्याचे सहकारी यांनी केलेल्या सुधारणांचा निर्देश वर केलेलाच आहे. तुर्कस्तानांत जनता हीच सार्वभौम असून त्या देशाच्या नेत्यांनी इस्लामचा शासनाशी कसलाहि संबंध ठेवलेला नाही. इजिप्शियन ग्रंथकार अली अब्दुल रझिक याने 'इस्लाम अँड दि प्रिन्सिपल्स ऑफ गव्हर्नमेंट' या ग्रंथांत तुर्कस्तानच्या कृतीचें दृढपणें समर्थन केलें आहे. तो म्हणतो, "पैगंबरांनी एक धर्मबद्ध समाज निर्माण केला. पण खलिफा ही त्यांची निर्मिति नाही. कुराण व सुन्ना यांत त्यांचा निर्देश नाही. सर्वांचा शास्ता खलिफा ही कल्पना इस्लामविरोधीच आहे. रझिकच्या मतें धर्म व शासन हे परस्पर विसंगतच आहेत. त्यांचा दृढ संबंध आहे असें म्हणणाऱ्या कायदेपंडितांना पैगंबरांचा धर्म कळलाच नाही. तेव्हा अर्वाचीन राष्ट्रांत धर्म व शासन यांची फारकत ही अत्यंत अवश्य आहे. तो नव्या शासनाचा पायाच होय. महंमद अब्दुल्ला अस्समान याचें मत याहून जरा निराळे आहे. राष्ट्रांमध्ये जनता हीच सार्वभौम सत्ता असली पाहिजे, असे तो म्हणतो. पण तें पैगंबरांचेंच तत्त्व आहे, असें त्याचें मत आहे. तो असेंहि म्हणतो की, प्लेटो, ॲरिस्टॉटल यांच्या तत्त्वज्ञानांत शास्ते हे सर्वसत्ताधारी असतात. इस्लाम हा एकच धर्म असा आहे की, जो लोकांचें सार्वभौमत्व मानतो. मोआवियाने अनियंत्रित सत्ता स्थापिली व बहुतेक सर्व मुस्लिम देशांत तीच प्रथा पडली याचा त्याने निषेध केला आहे. मिसरी राष्ट्रवादी नेता मुस्ताफा कामील (केमाल) याच्या मतें इस्लाममध्येच राष्ट्रवादाची शिकवण आहे. इस्लामचा व राष्ट्रवादाचा विरोध, त्याच्या मतें अशक्य आहे. इस्लाम त्याला प्रिय आहे, पण तो त्याचा अंधभक्त नाही. इस्लामची मूळ तत्त्वें व इस्लामी कायदा- शरियत- यांत तो फरक करतो. आणि म्हणतो की, शासनाची उभारणी इस्लामच्या मूळ तत्त्वांप्रमाणे व्हावी. पण इस्लामच्या कायद्याप्रमाणे मात्र होऊ नये. तसें केल्यास ख्रिस्ती, ज्यू या इस्लामेतरांना राष्ट्रांत स्थान राहणार नाही. तें तर अवश्य राहिले पाहिजे, असें त्यांचें मत आहे.
 जनतेचें सार्वभौमत्व मानण्यास जीर्णवादी पंडितांचा फार विरोध आहे, तो या कारणासाठीच आहे. जनतेमध्ये इस्लामेतर समाज येणार, ज्यू येणार, ख्रिश्चन येणार, हिंदु येणार. बौद्ध येणार. अशा जनतेचें सार्वभौमत्व म्हणजे इस्लामी लोकांवर इस्लामेतरांची कांही अंशी तरी सत्ता चालणार आणि त्यांच्या मतें हें