पान:इहवादी शासन.pdf/६२

५० । इहवादी शासन

 

परिस्थितीशी फारकत

 शरियत किंवा मुस्लिम पर्सनल लॉ याचा प्रारंभापासूनचा इतिहास पाहतां असेंच दिसतें की. प्रारंभीच्या दोनशे वर्षांत बुद्धीला- इज्तिहादला- विपुल अवसर होता. देशकालपरिस्थिति पाहून मुस्लिम धर्मवेत्ते निर्णय करीत असत. पण पुढील काळीं हें तत्त्व अमान्य होऊन धर्मनियमांचा व परिस्थितीचा संबंध तुटला. मुल्ला- मौलवी सांगूं लागले की, शरियत कायदा हा युरोपीय कायद्याप्रमाणे परिस्थितींतून विकसत आलेलाच नाही. तो अल्लाने आधीच सांगन टाकलेला असून, त्याप्रमाणे समाजाने वागावयाचें आहे. आणि अर्थातच कायदा दैवी असल्यामुळे त्यांत एका अक्षराचाहि फरक करण्याचा किंवा त्याचा आपल्या मनाप्रमाणे अर्थ करण्याचा कोणालाहि अधिकार नाही. या शब्दप्रामाण्यामुळेच मुस्लिम समाजाची सर्व प्रगति खुंटली होती. गेल्या शतकाच्या प्रारंभी पाश्चात्त्य विद्येचा प्रसार झाल्यानंतर बुद्धिप्रामाण्याचें तत्त्व पुन्हा उदयास आलें. (क्वेस्ट, विंटर १९६३-६४, प्रा. नोएल कोल्सन, लंडन विद्यापीठ, दि किनसेप्ट ऑफ् प्रोग्रेस ॲण्ड इस्लामिक लॉ). आणि मग पुन्हा काळ पालटला.
 या तत्त्वाच्या उदयामुळेच धर्मपरिवर्तन जें हें धर्मसुधारणेचें दुसरें लक्षण तें आज सर्व मुस्लिम राष्ट्रांत दिसूं लागलें आहे. त्याचें पहिलें प्रमाण हे की, आज मोरोक्कोपासून मलायापर्यंत एकाहि देशांत मुस्लिम धर्मशासन- इस्लामिक स्टेट- राहिलेले नाही. पाकिस्तानांतहि नाही. संसदेने केलेले कायदे तपासण्याचा अधिकार आपल्याला असावा अशी मागणी तेथील उलेमांनी केली होती. पण ती फेटाळून लावण्यांत आली. शासनावर धर्मनियंत्रण असणें हें पाकिस्तानी संसदेला मान्य नाही. आणि एकदा तें नियंत्रण अमान्य झाल्यावर, शरियतमध्ये अक्षराचाहि बदल चालणार नाही हा आग्रह टिकणें शक्यच नव्हतें. प्रत्येक देशांत जीर्णवादी मुस्लिम तसा आग्रह धरीत, अजूनहि धरतात; पण शासन तो मुळीच मान्य करीत नाही. त्यामुळेच नवा नागरी कायदा- सिव्हिल कोड- लेबॅनॉन, सिरिया, इराक, इजिप्त, ट्युनिशिया आणि पाकिस्तान या देशांत या ना त्या स्वरूपांत गेल्या पन्नास वर्षात संमत होऊन अमलांतहि आलेला आहे. भारताने नवा नागरी कायदा केला आहे. पण या इहवादी समदृष्टि शासनाने तो फक्त हिंदूंना लागू केला आहे. मुस्लिम कायद्यांतहि सुधारणा करावी अशी स्फूर्ति या शासनला १९६३ साली झाली होती. म्हणून त्याने वरील मुस्लिम देशांतील नव्या नागरी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी कमिशन नेमण्याचें ठरविले. पण मुस्लिमांनी त्याविरुद्ध इतकी भयंकर हाकाटी केली की, या निवडणूकनिष्ठ, सत्तानिष्ठ लाचार शासनाने ती कल्पनाच टाकून दिली. या देशांत राष्ट्रनिष्ठेपेक्षा वरील दोन निष्ठांना जास्त मान आहे !