पान:इहवादी शासन.pdf/२८७

ख्रिश्चन समाज । २७५

 

निष्ठ, बुद्धिप्रामाण्यवादी, भारतीय परंपरेचे अभिमानी ते दूरचे, सावत्र नात्याचे. तोच प्रकार खिश्चनांच्या बाबतींत आहे. नियोगी समितीने ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या कृष्णकृत्यांचें आधारप्रमाणांसह आपल्या अहवालांत वर्णन केलें आहे. पण तो अहवाल नेहरूंनी दडपून टाकला. ख्रिश्चन समाजाने यासाठी 'उदार मनाचे पंडितजी ' अशी त्यांची प्रशस्ति केली. (इलस्ट्रेटेड वीकली, दि. २८-१२-६९).

सरकारी धोरण

 महाराष्ट्र शासनाने फेररला हाकलून काढलें. लगेच केंद्र सरकारने त्याला पुन्हा परवाना दिला आणि ब्रिटिशांच्या वेळचे ख्रिश्चन समाजाला गुलामींत बांधणारे कायदे रद्द करावे ही राष्ट्रीय ख्रिश्चनांची मागणी मात्र अजून पुरी होत नाही. केरळ- कन्या विक्रयाच्या बाबतींत ख्रिश्चन पत्रांनीच पुराव्यानिशी सिद्ध करून दिलें की यामागे अत्यंत नीच हेतु आहे. पण केंद्र सरकारने परवा जाहीर करून टाकलें की, या प्रकारांत हीन, दुष्ट असें कांही नाही. १९५५ साली सेंट थॉमस याचा जीर्णोद्धार करून त्याचा स्त्रिश्चनांनी महोत्सव केला. त्यांत श्रीसोमनाथ जीर्णोद्धाराला विरोध करणारे नेहरू काँग्रेसच्या सर्व परिवारासह सामील झाले. मिशनऱ्यांची त्यांनी स्तुतिस्तोत्रे गाइली व त्यांना मुक्तद्वार करून दिलें.
 स्वातंत्र्यानंतर वल्लभभाई, राजगोपालाचारी या सर्व नेत्यांनी ख्रिश्चनांचें धर्मप्रसाराचें स्वातंत्र्य मान्य केलें होतें; पण सामुदायिक धर्मांतर तुम्ही करावयाचें नाही असा दंडक त्यांना घातला होता. पण तो न जुमानतां मिशनऱ्यांनी सामुदायिक धर्मांतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर केलें की, गेल्या वीस वर्षांत ख्रिश्चनांची संख्या कित्येक प्रदेश-राज्यांत दुपटीने-तिपटीने वाढली.
 महाराष्ट्रांत १९५१ ते १९६१ या दहा वर्षांत हिंदूंची संख्या तेरा टक्क्यांनी वाढली, तर ख्रिश्चनांची एकोणतीस टक्क्यांनी! मध्यप्रदेशांत ती एकशे बत्तीस टक्क्यांनी, राजस्थानांत शंभर टक्क्यांनी व आसामांत सत्तावन्न टक्क्यांनी वाढली. मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओरिसा या प्रदेशांत धर्मांतराविरुद्ध कायदे करण्यांत आले आहेत; पण त्यांना लाथाडून मिशनरी बाटवाबाटवी करीतच आहेत.
 युकॅरिस्ट काँग्रेसच्या वेळीं अखिल भारताचें ख्रिस्तीकरण करण्याच्या प्रतिज्ञा करीतच देशोदेशींचे ख्रिश्चन भारतांत आले होते. त्या परिषदेची सर्व बडदास्त काँग्रेस सरकारने बादशाही इतमानाने ठेवली होती. रोमच्या पोपने शिष्टाचाराप्रमाणे आपण होऊन राष्ट्रपतींची भेट घ्यायची. पण बोलावणें आल्यावरहि त्याने नकार दिला. वास्तविक त्या क्षणींच त्या महाराजांना काँग्रेस सरकारने भारत सोडण्यास सांगावयाचें. तें तर त्याने केलें नाहीच, उलट सर्व स्वाभिमान गिळून राष्ट्रपति व महामंत्री मुंबईला त्यांच्या भेटीसाठी धावले.
 १९५८ सालीं त्या वेळचे वाहतूकमंत्री श्री. जगजीवनराम यांनी हैदराबाद येथील भाषणांत सांगितलें की, "हैदराबाद व मध्यप्रदेश येथे सामुदायिक धर्मांतरें