पान:इहवादी शासन.pdf/२८३

ख्रिश्चन समाज । २७१

 

शेकडो पत्रकें छापून त्यांनी आपला हा मनोदय व्यक्त केला होता. गोरेगाव (मुंबई) येथील मसुराश्रमाने या युकॅरिस्ट परिषदेविरुद्ध मोठी मोहीम उघडली होती. ब्रदर रॉडरिगस व क्रुसेडर्स लीग यांनी या मोहिमेंत मसुराश्रमाशी सहकार्य केलें व त्यासाठी स्वतंत्र भारताच्या निधर्मी शासनाने दिलेला तुरुंगवासहि भोगला.
 'इंडियन नॅशनल चर्च' ही क्रुसेडर्स लीगसारखीच भारतनिष्ठ राष्ट्रीय ख्रिश्चनांची संस्था आहे. आर्च बिशप विल्यम्स हे तिचे अध्यक्ष आहेत. पूर्वीचे सर्व अँग्लिकन प्रोटेस्टंट ख्रिश्चन तिचे सभासद आहेत. १९२७ च्या ज्या दोन कायद्यान्वये येथील ख्रिश्चन समाज ब्रिटिश सत्तेशी एकनिष्ठ असलेल्या कलकत्त्याच्या बिशपच्या हातीं सुपूर्त केला आहे ते रद्द झाले पाहिजेत व भारतीय ख्रिश्चन समाजावर कोणत्याहि क्षेत्रांत भारतबाह्य सत्तेचें वर्चस्व असता कामा नये यासाठी ही संस्था चळवळ करीत आहे. 'नॅशनल चर्च' व 'क्रूसेडर्स लीग' या दोन्ही संस्थांचे उद्दिष्ट असें एकच असल्यामुळे परकी मिशनऱ्यांची भारतांतून पूर्णपणे हकालपट्टी झाली पाहिजे हा विचार तिचे नेते सतत मांडीत असतात आणि त्यासाठी चळवळहि करतात.
 कोल्हापूर चर्च कौन्सिल हीं सांगली, सातारा, कोल्हापूर व रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील प्रोटेस्टंट ख्रिश्चनांची अधिकृत संस्था आहे. १९६९ च्या मेमध्ये तिने एक ठराव करून रे. रेमर, रफ हॉवर्ड प्रभृति सहा परकी मिशनऱ्यांना भारतांतून हाकलून लावावें अशी मागणी केली. हे मिशनरी देशद्रोही कारवायांत गुंतले आहेत असा त्यांच्यावर आरोप करून, कोल्हापूर कौन्सिलने भारताच्या गृहमंत्र्यांकडे त्यांच्याविरुद्ध त्या वेळी अर्जहि केला होता.

विल्यम्स यांची मागणी

 याच सुमारास आसाम सरकारने बारा परदेशी मिशनऱ्यांना भारत सोडून जाण्याची आज्ञा दिली. त्या वेळी 'कॅथॉलिक युनियन ऑफ इंडिया' या संस्थेने त्याविरुद्ध फार ओरड केली. पण इंडियन नॅशनल चर्चने आसाम सरकारला पाठिंबाच दिला. आर्चबिशप विल्यम्स यांनी आसाम सरकारला पत्र पाठवून याबाबत सरकारने आजपर्यंत ढिलें धोरण ठेवल्याबद्दल खेद व्यक्त केला आणि पूर्ण राष्ट्रीय वृत्तीच्या आपल्या संस्थेला पाठिंबा द्यावा अशी मागणी केली.
 ऑगस्ट १९६९ मध्ये 'नॅशनल ख्रिश्चन असोसिएशन' या संस्थेची सिमल्याला परिषद् भरली होती. तिने परदेशी मिशनऱ्यांची कृत्यें देशाच्या सुरक्षिततेला घातक असून भारताची प्राचीन संस्कृति नष्ट करणें हें त्यांचे उद्दिष्ट आहे म्हणून भारत सरकारने त्यांना त्वरित हाकलून काढावे असा ठराव केला; आणि १९२७ च्या इंडियन चर्च ॲक्टमुळे भारतीय ख्रिश्चन हे परक्यांचे गुलाम ठरतात म्हणून तो कायदा रद्द करावा अशी दुसऱ्या ठरावान्वये मागणी केली.
 हा भारतनिष्ठ ख्रिश्चन समाज पूर्णपर्णे राष्ट्रीय आहे आणि म्हणूनच तो इहवादी आहे. राष्ट्र या संघटनेत प्रत्येक व्यक्तीला प्रतिष्ठा असते, व ती जातिधर्म-