पान:इहवादी शासन.pdf/२५०

२३८ । इहवादी शासन

 

राजकीय डाव

 भारतीय मुस्लिमांचा कुटुंबनियोजनाला विरोध आहे. त्यामुळे अशी पाकिस्तानें लोकसंख्येच्या जोरावर निर्माण करणें कसें सहज शक्य आहे तें हिंदूंनी ध्यानीं घ्यावें. गेल्या वर्षी मलेशियामध्ये इस्लामी परिषद् भरली होती. त्या वेळीं कुटुंब- नियोजन इस्लामविरोधी नाही, असा ठराव अनेक मुस्लिम राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींच्या संमतीने मान्य करण्यांत आला. पण भारतीय मुस्लिमांना मात्र कुटुंबनियोजन मान्य नाही! यामागे केवळ धर्मश्रद्धा नाही, विभक्ततेचा राजकीय डाव आहे. हें लोकसंख्येचें राजकारण 'रेडियन्स'सारख्या पत्रांत उघडपणें उपदेशिलें जात आहे. (दि. ९-५-६५, १६–५–६५, २७–७–६४).
 धर्मपरिवर्तनाला मुस्लिमांचा विरोध आहे तो जास्तकरून राजकीयच आहे. चीनमध्ये इस्लाम नष्ट करण्याची कम्युनिस्टांनी प्रतिज्ञा केली आहे. कुराणपठण, रमजानचा उपवास, यांना बंदी घाला, अशी चळवळ ते करीत आहेत, मशिदी पाडीत आहेत, मुस्लिमांना हाकलून देत आहेत. तरी रेडियन्स म्हणते, चीन हा मुस्लिमांचा सच्चा मित्र आहे ! ( उर्दू प्रेस, आव्हान आणि आवाहन पृष्टं ४६, ४७).
 भारतांत मुस्लिमांविरुद्ध शब्द उच्चारला तर सरकार त्या माणसावर खटला भरतें. अशा भारतांत इस्लाम धोक्यांत आहे आणि इस्लाम व मुस्लिम नष्ट करण्याची ज्या चीनमध्ये मोहीम चालू आहे तो चीन मात्र मुस्लिमांचा मित्र आहे ! पसर्नल लॉ, शरीयत यांच्याबद्दल असेंच आहे. त्यांतील एक अक्षरहि आम्ही बदलूंन देणार नाही, असें मुस्लिम म्हणतात. पण सोयीसाठी अनेक बदल त्यांनी केलेले आहेतच. इस्लामला व्याजबट्टा मंजूर नाही, चोरीच्या गुन्ह्याला हात तोडण्याची शिक्षा आहे. मुस्लिमांनी मुस्लिम न्यायाधीशाच्या आज्ञा पाळाव्या, असा इस्लामचा दंडक आहे. व्यभिचाऱ्याला दगडांनी ठेचून मारतो. अशा शरीयतच्या आज्ञा मुस्लिम पाळीत नाहीत. कारण त्या त्यांच्या स्वार्थाच्या आड येतात ! ए. ए. ए. फैजी यांनी मुस्लिमांवर अशाच तऱ्हेचा आक्षेप घेतला आहे. (टाइम्स, दि. २३ जून १९७०). तरी समान नागरिकत्वाच्या कायद्याला शरीयतच्या आधारेंच मुस्लिम विरोध करतात आणि भारत सरकार तो मानतें.

मतलबी धोरण

 तरीहि या मागचें द्विराष्ट्रवादाचें राजकारण हिंदु ध्यानी घेत नाहीत. जीनांप्रमाणेच आजहि भारतीय मुस्लिम नेत्यांना मुस्लिम समाज अंधश्रद्ध, दुराग्रही असाच राखावयाचा आहे. तरच त्याला भडकावून देऊन डायरेक्ट ॲक्शनला प्रवृत्त करणें शक्य होईल आणि दुसरें पाकिस्तान साधतां येईल. हा हेतु निदाये मिल्लतने स्पष्टपणें जाहीर केला आहे. तें पत्र म्हणते, "आसाममध्ये पहाडी जिल्ह्यांचे उपराज्य स्थापन झालें यापासून मुसलमानांना पुष्कळ गोष्टी शिकण्यासारख्या आहेत.