पान:इहवादी शासन.pdf/२३२

२२० । इहवादी शासन

 

ही वैयक्तिक बाब आहे, बुद्धिप्रामाण्य स्वीकारून धर्मांत वेळोवेळीं अवश्य तें परिवर्तन करण्याचा समाजाला हक्क आहे. समाजोत्कर्षासाठी कोणतेहि कायदे करण्याचें लोकांना व लोकसभेला पूर्ण स्वातंत्र्य आहे, अशीं व या प्रकारचीं इहवादाची तत्त्वेंच फोरमने पुरस्कारिलेलीं आहेत. हीं तत्त्वें सर्व भारतीयांनी व मुस्लिम समाजानेहि स्वीकारल्यावांचून या देशांत लोकशाही यशस्वी होणार नाही. राष्ट्रीय एकात्मता साधणार नाही व त्याची कोणत्याहि दृष्टीने प्रगति होणार नाही. हें काँग्रेस नेत्यांनाहि मान्य आहे, असें त्यांच्या शुभ संदेशावरून तरी दिसतें.
 पण ही तत्त्वें मुस्लिम समाजांत प्रसृत करण्यासाठी कोणी प्रयत्न करूं लागला तर त्याच्यावर लाठ्या पडतील, असा पुण्याच्या सत्यशोधक समाजाचे कार्यकर्ते हमीद दलवाई यांचा अनुभव आहे. इराणला एके काळी भारताचे वकील अससलेले एम्. आर्. ए. बेग यांचा अनुभव असाच आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, उदारमतवादी मुस्लिमाला आमच्या समाजांत सभेत भाषण करणें जवळ जवळ अशक्य आहे. (टाइम्स ऑफ इंडिया, दि. २३-१०-१९६९). अशा स्थितींत मुस्लिमांचा ज्यांच्यावर विश्वास आहे, लोकसभेतील भाषणांमुळे ज्यांनी त्यांची भक्ति संपादन केली आहे त्या इंदिरा गांधी, चव्हाण, शुक्ल या काँग्रेस नेत्यांनी हें काम शिरावर घेतलें पाहिजे. त्यांनी मुस्लिम समाजाच्या सभा घेऊन, तुम्ही इहवादी झालें पाहिजे, धर्मपरिवर्तनाला सिद्ध झाले पाहिजे, शरीयतचा आग्रह धरतां कामा नये, असा उपदेश त्यांना करून समान नागरी कायद्याची पूर्वतयारी करणें अवश्य आहे. हें त्यांनी केलें तर जातीय दंगे तात्काळ थांबतील.
 ते थांबविण्यासाठी सध्या काँग्रेस नेते रोज सभा घेत आहेतच. त्यासाठी देशभर ते दौरा करणार आहेत. माझी सूचना अशी की, इंदिरा गांधींनी न्या. मू. छगला, न्या. मू. बेग, ना. चव्हाण, ए. ए. ए. पूँजी, न्या. मू. हिदायतुल्ला, मेजर जनरल हबीबुल्ला, न्या. सू. गजेंद्रगडकर, जे. पी. नाईक, यांना बरोबर घेऊन हा दौरा त्वरित काढावा. हिंदु-मुस्लिमांच्या एकत्र सभा घ्याव्या. मुस्लिमांच्या स्वतंत्र सभा इष्ट वाटल्यास घ्याव्या, दर्ग्यात जावें, मशिदींत जावें आणि इहवादाचीं तत्त्वें मुस्लिम समाजांत रुजविण्याची कोशीस करावी. असें त्यांनी केलें तरच मुस्लिम समाजांत परिवर्तन होईल व समान नागरी कायद्याला तो समाज तयार होईल.
 काँग्रेसचे नेते हें करतील की नाही तें सांगतां येत नाही. न करण्याचाच संभव फार. सध्या निवडणुकी पुढे दिसत असतांना तर याची शक्यता आणखी कमी. स्वातंत्र्यप्राप्ति झाल्याबरोबर हें कार्य त्यांनी हातीं घ्यावयास हवें होतें. त्या वेळचे पुढारी पुण्याईने मोठे होते. त्यांनीहि हें धैर्य दाखविलें नाही. मग आताचे लोक हे धैयं करूं धजतील असें वाटत नाही. पण त्यांनी जबाबदारी टाळली तरी इहवादी, लोकवादी, राष्ट्रनिष्ठ लोकांना ती टाळतां येणार नाही. त्यांनी उपाययोजना केलीच पाहिजे.