पान:इहवादी शासन.pdf/२२८

विकिस्रोत कडून
या पानाचे मुद्रितशोधन झालेले आहे
२१६ । इहवादी शासन
 

स्तानला जोडण्याच्या चळवळीमागे आहेत, असा गुप्तहेर खात्याने अहवाल सादर केला होता; पण तो अहवालच दडपून ठेवण्यांत आला. व चौधरी हे पाकिस्तान- धार्जिणे नाहीत असें नेहरूंनी त्यांना प्रशस्तिपत्र दिलें.
 आज आसामांतील गोलपाडा जिल्ह्यांत हाच प्रचार चालू आहे. मुस्लिमांच्या सभेंत तेथे पाकिस्तान ध्वज लावले जातात. 'पाकिस्तान झिंदाबाद'च्या घोषणा होतात. पण याकडे, अल्पसंख्याकांच्याकडे, प्रेमाने पाहण्याची काँग्रेसची रीत कायम आहे. डिसेंबर १९५९ साली अ. भा. काँग्रेस समितीच्या ठरावावर टीका करतांना टाइम्स ऑफ इंडियाने म्हटलें होतें की, "काँग्रेसला काळजी आदिवासींची नाही, वर्गीकृतांची नाही, इतर टोळ्यांची नाही, फक्त धार्मिक अल्पसंख्याकांची आहे. कारण त्यांचीं मतें मिळवावयाची आहेत, यामुळे जुनी भुतें वर येऊन त्याचे परिणाम फार वाईट होतील." (दि. २८-१२-५९). काँग्रेसच्या या वृत्तीसंबंधी 'केसरी'ने असेच उद्गार काढले आहेत. "सत्ता टिकविण्यासाठी जातीयवादी मुसलमानांचा आधार घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांना आसामांत, त्यांच्या पाकिस्तानधार्जिण्या बंधूंनी चालविलेल्या कारवाया किरकोळ वाटतात यापरतें आसामचे व तेथील हिंदूचें दुर्दैव कोणतें?" (दि. ५-६-१९७०).

लाचार मनोवृत्ति

 नेहरू असतांनाच काँग्रेस सत्तेसाठी अशी जातीयवादी झाली होती. मग त्यांचा आधार गेल्यानंतर तिचा जातीयवाद जास्तच तीव्र झाला असला तर नवल नाही. आता काँग्रेसची शकले झाल्यानंतर तर सत्ता टिकविण्यासाठी 'विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः' अशी स्थिति झाल्याचें पदोपदी दिसत आहे. केरळमध्ये पालाघाट येथे गेल्या मे महिन्यांत मुस्लिम लीगचा मेळावा भरला होता. त्यांत काँग्रेस फुटल्याबद्दल आनंद व्यक्त करण्यांत आला. कारण आता मतासाठी फायदेशीर सौदा करतां येईल! या मेळाव्यासाठी हिरवे शर्टवाले दहा हजार स्वयंसेवक जमविले होते आणि "मुसलमानी कायद्याला हात लावण्याची जगांत कोणत्याहि शक्तीला हिंमत नाही" अशा घोषणा करण्यांत आल्या. यावर काँग्रेस सत्ताधाऱ्यांनी एका अक्षरानेहि आक्षेप घेतला नाही. तेव्हा ते किती लाचार झाले आहेत व उत्तरोत्तर ही लाचारी कशी वाढत जाणार आहे हें यावरून सहज कळून येईल.
 अहमदाबाद, भिवंडी आणि विशेषतः रावात या प्रकरणी सरकारने जीं वक्तव्यें केलीं तीं वक्तव्यें म्हणजे काँग्रेसच्या विवेकभ्रष्टतेच्या साक्षीच आहेत. अहमदाबाद व भिवंडी या दोन्ही दंगलींच्या वेळीं प्रादेशिक शासनांना पूर्वसूचना मिळालेल्या होत्या, तरी त्यांनी अत्याचारांना आवर घालण्याची व्यवस्था केली नाही. कारण तसा बंदोबस्त करावयाचा म्हणजे मुस्लिमांना नाराज करावें लागलें असतें. दंगलीनंतर भाषणें झालीं त्यांत अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणाचीच काळजी व्यक्त करण्यांत आली.