पान:इहवादी शासन.pdf/२१८

२०६ । इहवादी शासन

 

दानाला विरोध, कुटुंबनियोजनाला विरोध, १९५४ च्या विवाह कायद्यास विरोध. हें सर्व कुराणाच्या विरुद्ध आहे हें त्याचें कारण.
 इस्लाम हा सर्वंकष धर्म आहे. मानवी जीवनाच्या सर्व क्षेत्रांवर त्याची अप्रतिहत सत्ता असते, असें मुस्लिम उलेमा मानतात. त्यामुळे सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, कलाविषयक, शिक्षणविषयक कोणत्याहि क्षेत्रांत बदल केला तरी त्यामुळे इस्लामला बाध येतो असें त्यांना वाटतें. समाजहिताच्या दृष्टीने प्रत्येक क्षेत्रांत परिवर्तन करूं पाहणाऱ्या भारतीय समाजाशी हा समाज एकात्म होणें कसें शक्य आहे ?
 मुस्लिम समाज म्हणजेच त्याचे उलेमा हे जे नेते ते असे सुधारणाविरोधी, परिवर्तन-विन्मुख असल्यामुळे तो समाज स्थिरावस्थेंतून बाहेर पडणार नाही, जगाच्या फार मागे राहील अशी कांही पुरोगामी मुस्लिमांना चिंता वाटते. प्रा. अझीज अहंमद यांनी ही चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणतात, "हिंदु समाज हा पुष्कळच सुधारला असून प्रगतिपथाला लागला आहे. पण भारतीय लोकसभेने मुस्लिम शरीयतला स्पर्शहि केला नाही. जमियत उल् उलेमाचे पुढारी हिंदुस्थानला सध्या 'दार उल् हरब' (शत्रु- प्रदेश) मानीत नाहीत. पण मुस्लिम कायद्यांत सुधारणा करण्याचा सरकारने प्रयत्न केला, तर ते भारताला तसा मानू लागतील." (इस्लामिक मॉडर्निझम इन् इंडिया अँड पाकिस्तान, पृष्ठ २५९).
 डोनाल्ड युजीन स्मिथ यांनी आपल्या 'इंडिया अँज् ए सेक्युलर स्टेट' या ग्रंथांत हीच चिंता व्यक्त केली आहे. "आज शरीयतचा अंमल चालतो म्हणूनच मुस्लिम लोक भारताला शत्रु- देश मानीत नाहीत" असें त्यांनीहि म्हटलें आहे. "पाकिस्तानांत आयूबखानांनी सुद्धा उलेमांना बाजूस सारून मुस्लिम कुटुंब कायद्यामध्ये बऱ्याच सुधारणा केल्या आहेत. इतर मुस्लिम देशांनी तर इहवादाच्या दृष्टीने खूपच प्रगति केली आहे. पण हिंदी मुस्लिम मात्र अजून परिवर्तनविरोधी भूमिकेवरच ठामपणे उभे आहेत. अजून ते मध्ययुगीन वातावरणांतच आहेत. त्यामुळे त्या समाजाची प्रगति खुंटून जाईल. प्रगतीसाठी कायद्याचें ऐहिकीकरण अपरिहार्य आहे" (पृ. ४२२). छगलांसारख्या कांही मुस्लिम नेत्यांना हें सर्व मान्य आहे, पण मुस्लिम समाज त्यांच्यामागे नाही. तो उलेमा, मुल्ला-मौलवी यांच्यामागे आहे.

जिहादचा आदेश

 आणि हे उलेमा परिवर्तनाला अनुकूल तर नाहीतच, पण उलट हिंदुस्थानांतच इस्लामी शासन स्थापन करण्याची स्वप्ने पाहत आहेत. मौलाना सद्रुद्दिन इस्लाही यांनी 'फरिजाह इक्मत दीन' हें पुस्तक लिहिलें आहे. जमाते इस्लामी हिंदने तें प्रकाशित केलें आहे. खलिफांच्या काळचे कायदेकानू लागू करण्यासाठी भारतांत इस्लामी राज्य प्रस्थापित केलें पाहिजे व त्यासाठी मुस्लिमांनी धर्मयुद्धाला-