पान:इहवादी शासन.pdf/२०२

१९० । इहवादी शासन

 

मुस्लिम होते. याचा अर्थ असा की, अलिगड पंथाचा व ब्रिटिश भेदनीतीचा प्रभाव हळूहळू वाढत गेला व त्याचीच परिणति म्हणून १९०६ साली मुस्लिम लीगची स्थापना झाली. या लीगनेच सर सय्यद यांचा विभक्ततेचा वारसा पुढे चालवून शेवटीं भारताची फाळणी घडवून आणली. लीगने सर सय्यद यांच्या बुद्धिवादाचा, धर्मसुधारणेचा, पाश्चात्त्य विद्येमुळे येणाऱ्या नव्या दृष्टीचा वारसा मात्र पुढे चालविला नाही. तसें झालें असतें, तर कदाचित् मुस्लिम राजकारणाला निराळें वळण लागलें असतें. पण तसें झालें नाही.

लोकशाहीला विरोध

 अलिगडला मुस्लिम विद्यार्थी पाश्चात्त्य विद्या शिकत राहिले. पण त्या विद्येतले गणित, इतिहास, भूगोलादि विषय फक्त ते अभ्यासत राहिले. व्यक्तिस्वातंत्र्य, बुद्धिप्रामाण्य, इहवाद, राष्ट्रनिष्ठा, लोकशाही हा जो तिचा आत्मा त्याचा त्यांनी स्वतःला स्पर्शहि होऊं दिला नाही. मोईशिन उल् मुल्क या लीगवादी पुढाऱ्याने तर लीगला असा सल्ला दिला की, मुस्लिम समाज अशिक्षित आहे, तो आपले ऐकणार नाही; तेव्हा आपण मुल्ला-मौलवींची मदत घ्यावी. अशी ही संस्था मुस्लिमांत व्यक्तिस्वातंत्र्य, लोकशाही यांचीं बीजें कशी रुजविणार? पण मुस्लिमांना लोकशाही नकोच होती. कारण भारतांत हिंदूंची बहुसंख्या आहे. लोकशाही आली की, सर्व सत्ता त्यांच्याच हातीं जाणार. तेव्हा मुस्लिमांनी लोकशाही कदापि येऊ देतां कामा नये, त्यांनी सतत इंग्रजनिष्ठच राहिलें पाहिजे, असा सर सय्यद व अलिगड पंथ यांचा दंडक होता.
 मुस्लिम लीगने सर सय्यद यांची ही परंपरा निष्ठेने पाळली. १९०६ सालीं व्हाइसरॉय मिंटो याने मुस्लिमांचे शिष्टमंडळ बोलावून घेतलें. अलिगडच्या आर्चवाल्ड या प्रिंसिपॉलने मागण्या काय मांडावयाच्या तेंहि मंडळाला पढविलें. त्याप्रमाणे आगाखान यांनी, "आम्ही मुस्लिम हे स्वतंत्र राष्ट्र आहों, इंग्रज येथून गेले, तर बहुसंख्य हिंदु हे आमचा धर्म, आमची संस्कृति यांचा नाश करतील, म्हणून भारताला स्वराज्य कल्याणकारक होणार नाही. इंग्रजी राज्यांतहि आम्हांला विभक्त मतदारसंघ हवे, संयुक्त संघांत खरे मुस्लिम प्रतिनिधि निवडून येणार नाहीत" या व अशा मागण्या मिंटोपुढे मांडल्या व असाहि दावा केली की, "मुस्लिम जमात ही भारतांत अत्यंत महत्त्वाची आहे. तिने इंग्रजांपूर्वी साम्राज्य चालविलें होतें व इंग्रजी साम्राज्याची तिने हिंदूंपेक्षा जास्त मनोभावें सेवा केली आहे. तेव्हा आम्हांला केवळ लोकसंख्येप्रमाणे प्रतिनिधित्व व अधिकाराच्या जागा न देतां प्रमाणाधिक जागा द्याव्या." ब्रिटिश सरकारने या मागण्या मुद्दामच मांडून घेतल्या होत्या. त्यामुळे व्हाइसरॉयने ताबडतोब त्या पुऱ्या करण्याचें आश्वासन दिलें व १९०९ साली मोर्ले-मिंटो सुधारणा करून तें पाळलेंहि.