पान:इहवादी शासन.pdf/१८०

१६८ । इहवादी शासन

 

कोणालाच तेथे शाश्वति नसते. अशी शाश्वति देणें हें तर लोकशाहीचें मुख्य लक्षण होय.
 भारतांत प्राचीन काळी कांही अपवाद वगळतां सर्वत्र राजसत्ताच होती आणि त्या काळांत कंस, जरासंध, हिरण्यकश्यपू, रावण, दुर्योधन यांसारखे अनेक मदांध राजे झाल्याचेंहि आपण वाचतो. पण ज्या वेळी राजे मदांध, जुलमी, अत्याचारी नव्हते त्या वेळींहि जुलूम, अत्त्याचार हे अपरिहार्यपणे चालूच असत. कारण त्या वेळीं कायदाच विषम व अन्यायी होता. लोकशाहींत कायद्याचें राज्य असतें याचा अर्थ कायदा हा सम असतो, कायद्याच्या दृष्टीने सर्व मानव सारखे असतात असा आहे आणि भारतामध्ये सुवर्णयुगांत सुद्धा हें तत्त्व मान्य झालेलें नव्हतें.
 स्मृतिकारांनी, धर्मशास्त्रज्ञांनी बुद्धिपुरस्सरच कायदा विषम रचला होता. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यांपैकी प्रत्येक वर्णाला कायदा भिन्न होता. एकाच अपराधासाठी या वर्णांना भिन्न भिन्न दंड वा शिक्षा त्या काळी असे. मृत्युदंड ब्राह्मणाला कधीच करूं नये असा कायदा होता. त्याने कोणताहि गुन्हा केला, तरी त्याला फटक्यांची शिक्षा नाही, त्याला बेड्या नाहीत, हद्दपारी नाही, त्याची निर्भत्सना नाही, येथपर्यंत कांही स्मृतींनी मजल नेली होती. स्त्रीवर बलात्कार हा एकच अपराध. त्यासाठी शुद्राला लिंगच्छेद ही शिक्षा. इतरांना केवळ दंडाची! वेदाध्ययन, यज्ञ, व्यवसाय, उद्योगधंदे, विवाह, शिक्षण या प्रत्येक बाबतींत भिन्न वर्णांना भिन्न कायदा होता आणि त्याचा अंमल करणें हें राजाचें कर्तव्य होतें. वर्णधर्म, जातिधर्म यांचें म्हणजे विषमतेचें रक्षण राजाने केलें पाहिजे, असें धर्मशास्त्रच होतें. ही विषमता लोकशाहीला मान्य होणें केव्हाहि शक्य नाही.
 आज अमेरिकेंत निग्रो लोकांना भिन्न कायदे आहेत. पण ती लोकशाहीची विटंबना होय, असेंच सर्व पंडितांचे मत आहे. भारतांत मागल्या काळी माणसाची योग्यता ही जातीवरून न ठरवितां गुणावरून ठरावावी असा एक मतप्रवाह होता. पण एक तर तो फारसा बलवान नव्हता आणि त्याच्या पुरस्कर्त्या पंडितांनी सर्व जातींना कायदा एकच असावा, असा आग्रह कधी धरलेला नव्हता. ब्रिटिशांची सत्ता येथे स्थापित होईपर्यंत भारतांत सर्वत्र विषम कायदाच जारी होता. ब्रिटिशांनी हळूहळू तो नष्ट करून कायद्यापुढे सर्व नागरिक सारखे, हें तत्त्व रूढ केलें. भारतीय नेत्यांनीहि त्याचाच पुरस्कार केला आणि त्यामुळेच लोकशाहीचा पाया त्यांना घालता आला.

घातक विषमता

 समदंडनीति हें तत्त्व इतकें महत्त्वाचें आहे की त्यांत जरा ढिलाई झाली तर लोकशाही हादरूं लागते. पंडित नेहरूंनी नागरी कायदा केला तो फक्त