मोट्या व्यापाऱ्यांकडून गोरगरीब नागविले जाणार नाहीत याबद्दल सक्त खबरदारी घेण्यांत येते. पदार्थांच्या किंमती ठरविण्याचा अधिकारही सरकारचा आहे. सहकारी पद्धतीने व्यापार करण्यास उत्तेजन देण्यांत आले आहे. या पद्धतीस ' मजारबत ' (सामुदायिक व्यापार) अशी संज्ञा देण्यांत आली आहे. त्याचप्रमाणे ' मुशारकत' (सामुदायिक उद्योगधंदे) नांवाची जी पद्धत आहे त्यामुळे सामुदायिक उद्योगधंद्यास चालना देण्यात आली आहे. अशा रीतीने सामुदायिक रीत्या शेती, व्यापार किंवा उद्योगधंदे केल्यास त्यामुळे सहकार्य, सहानुभूति वगैरे गुण वाढीस लागतात. एका व्यक्तीला सर्व फायदा न मिळतां तो अनेकांमध्ये वांटला जातो याकरितां ही पद्धत इस्लामन अधिक श्रेयस्कर मानली आहे.
राष्टामध्ये आर्थिक परिस्थिति सुस्थिर रहावी याप्रीत्यर्थ इस्लामन ज्या प्रशंसनीय उपायांचा अवलंब केला आहे त्यांचे आपण विहंगमदृष्टया अवलोकन केले आहे. इतकेंही करून आथि परिस्थिति काबूत राहिली नाही तर ती आटोक्यात आणण्याकरिता शक्य त्या उपायांचा अवलंब करण्यास इस्लामनें प्रचलित सरकारात संपूर्ण अधिकार दिला आहे. त्याचप्रमाणे राष्ट्रांत दुष्काळ पड़ जनतेची उपासमार होऊ लागली तर 'जरियाब' नांवाचा कर श्राम वर बसविण्यास सरकारला हक्क दिला आहे. अल्लामा इब्न हा लिहितात, "सरकारी खजिन्यामधून गोरगरीब व गरजू यांच्या आ गरजा भागवितां आल्या नाहीत तर श्रीमंत लोकांवर खास बसविण्याचा खलिफांना अधिकार देण्यांत आला आहे. श्रीमत जर नकार दिला तर त्यांच्याकडून सक्तीने कर वसूल करणेचा आहे."
राष्ट्रातील अनाथ मुले, विधवा, अपंग व वृद्ध यांची आबाळ
