१२७
नाहीत, त्या संपत्तींत गरजू व गरीब यांचा हिस्सा ठरलेला आहे ही इस्लामची शिकवण राष्ट्राच्या आर्थिक सुस्थितीस पोषकच झाली आहे.
राष्टाच्या आर्थिक परिस्थितीस धोका पोहोचविणारी भांडवलशाही अस्तित्वात येऊ नये म्हणून इस्लाममध्ये खास कायदे करण्यांत आले आहेत. त्यांपैकी महत्त्वाचा म्हणजे वारसा कायदा होय. 'या कायद्यामुळे संपत्तीचा एकत्र होणारा सांठा विभागला गेला. श्रीमान् गृहस्थांच्या संपत्तीचा वारस एकटा त्याचा मुलगाच होऊ शकत// नाही. पत्नी, मुले, आई व निकटचे नातेवाईक यांच्यामध्ये ती विभागली जाते. अशी विभागणी करूनही प्रत्येकास खूप संपत्ति मिळन तो भांडवलवाला होऊ नये म्हणन जकातचे दुसरें बंधन घालण्यांत आले आहे. ज्यांच्याजवळ संपत्ति आहे त्यांना इस्लामी आदेशाप्रमाणे जकात द्यावी लागते. दरसाल शंभर रुपयांस अडीच रुपये याप्रमाणे गोरगरिबांकरितां जो कर द्यावा लागतो त्याला जकात ' असे म्हणतात. एकाद्या श्रीमान् गृहस्थास दोनच मुलें असतील आणि त्यांच्या वांटणीस प्रत्येकी पांच लाख रुपये आले असतील तर त्यांना जकात म्हणून प्रत्येकी साडेबारा हजार रुपये प्रमाणे दोघांनी २५ हजार रुपये दिलेच पाहिजेत. जकातीचे पैसे । सरकारी खजिन्यांत भरले जातात. गोरगरीब, अनाथ, अपंग यांच्यासाठी हे पैसे खर्च केले जातात.
"श्रीमंतांकडून जकात घेऊन ती गोरगरिबांमध्ये वांटावयाची असते.”
-हजरत मुहम्मद पैगंबर
जकातीपासून दोन स्तुत्य उद्देश साधले जातात. एक, मानव
